महिला लक्षित अभिव्यक्तिप्रति महिला मन्त्री चौधरीको आपत्ति, आत्मालोचना गर्न सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
भगबती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसद्मा दिएको
अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले
बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
'गत ज्येष्ठ ३१ गते
सदनमा संशोधन गर्ने क्रममा केही माननीय ज्युहरूले महिलाहरू असक्षम र सङ्कीर्ण सोच भएका
हुन्छन् । सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो भन्ने गरी दिएको
अभिव्यक्ति तथा वैवाहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारेमा बोल्दै गर्दा
महिलाहरूलाई कसैको रहर पुरा गर्न मनोरञ्जनको साधन तथा उपभोग्य बस्तुको रूपमा मात्र
चित्रण गरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई
अवमूल्यन गरेको छ', मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले
सांसदबाटै यस्तो खाले अभिव्यक्तिले आम महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उक्त
अभिव्यक्तिप्रति आत्मा आलोचित हुन सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 'महिलालाई हेर्ने यस प्रकारको विभेदकारी
तथा सङ्कीर्ण सोच हाम्रो साझा शत्रु हो । यसलाई परास्त गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य
हो । यसले हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनी प्राथमिकतामा राखेका हानिकारक अभ्यास
हरूलाई नै मलजल गर्ने कार्य गरेको महसुस भएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट आम महिलाको आत्मसम्मानमा पुगेको
चोटप्रति सम्बन्धित माननीय ज्युहरू आत्मा आलोचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु
।'
अन्य क्षेत्रभन्दा
मर्यादित तथा संवेदनशिल गरिमामय यस संसद्मात बोलिने भाषाहरूप्रति जोकोही सचेत हुनुपर्ने महिला मन्त्री
चौधरीको भनाई थियो । यसैगरी मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी महिला बालबालिका एवं ज्येष्ठ
नागरिकको संरक्षण सुरक्षा र कल्याण गर्नु भएको भन्दै विगत केही वर्ष अघिसम्म ७५
जिल्लामा प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेका मन्त्रालयका सक्षम र सबल महिला विकास
अधिकृतहरूलाई अपर्झट मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएर छिन्नभिन्न भएको बताउनुभयो ।
धेरै दशकदेखि
बलियो र सुदृढ रहेको विभाग नै खारिज गर्नाले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई
मात्र होइन नेपालको विकासलाई नै ठेस पुर्यातउन गएको उहाँको भनाई थियो । राज्यले गरेका
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू
सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सीमित कर्मचारी तथा स्रोतका कारण समस्या रहेको
समेत बताउनुभयो । 'अहिले Beijing
+30 हुने बेलामा, नेपाल सरकार हाँसोको विषय बन्न नपुगोस्
भन्ने यस मन्त्रालयलाई ठुलो डर पनि छ । SDG , CEDAW, बेजिङ प्लेटफर्म जस्ता विश्व सन्धिहरूमा
हस्ताक्षर गरेको नेपाल सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सारा विश्वले हेरिरहेकोमा, पूरा कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्ने WDO र महिला जनशक्ति सरुवा मिलानले
मन्त्रालयको बिचल्ली भएकै छ', मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'उक्त जनशक्ति कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्न WDO र महिला तथा बाल बालिका विकास विभागलाई जति सके छिट्टै
पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग समेत माननीय ज्युहरूको अनुभूति नेपाल सरकारसँग छ ।'
नेपाल LDC बाट ग्र्याजुएट हुँदै गरेको अवस्थामा ८०%
भन्दा बढी जनसङ्ख्याको
सरोकार राख्ने महिला मन्त्रालयको कार्य र प्राथमिकतालाई अवमूल्यन गर्न कदापि
नमिल्ने बताउँदै उहाँले महिला मन्त्रालयले सबै कार्यहरू अगाडि बढाउन जरुरी रहेको
बताउनुभयो । सांसदहरूले व्यक्त
गरेको जिज्ञासा विचार र सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले
प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता
कार्यान्वयन र सोको प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक
वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयको
कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन
सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 'राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तथा
संवेदनशील मानिने बाल सुधार गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन, महिला हिंसा/मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका
पीडित/प्रभावितको लागि सेवा केन्द्र/पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिहरूका लागि
पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि मिलन केन्द्र तथा बृद्धाश्रमहरूको
सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही पर्याप्त बजेट विनियोजन
गरेको छ', मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, 'साथै महिला सशक्तीकरण एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न लक्षित
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन
गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालयहरू नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा
राखिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय
हस्तान्तरण मार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।'
कार्यक्रमको
कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य
प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले ।
अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७५३ वटै पालिकाहरू र ७ वटै
प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको
कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग
समन्वयको प्रणाली विकास गर्नु पर्ने देखिएको ब्यहोरा सम्मानित सदन समक्ष राख्न
चाहन्छु ।'
राष्ट्रपति महिला
सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको
हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन
प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै आगामी आर्थिक
वर्षमा पनि सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको
मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । 'प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष अपेक्षाकृत बजेट
विनियोजनको प्रस्ताव नभएता पनि सो पछिका आर्थिक वर्षहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन
हुने आशा राखेको छु', उहाँले भन्नुभयो, 'विनियोजन प्रस्ताव भएको बजेटको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
कार्यविधि निर्माण गरी केही स्थानीय तहहरूमा परीक्षण गरिनेछ । यस कार्यक्रमको
कार्यान्वयन पश्चात् महिलाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि हुने एवम् सशक्तीकरण
हुने विश्वास लिएको छु ।'
आर्थिक वर्ष
२०८१/८२ को लागि यस मन्त्रालयको लागि पूँजीगत तर्फ रु ६१ करोड र चालु तर्फ करिब रु
७० करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहमा
सशर्त अनुदान तर्फ २९ करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहतका
सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेज गरिएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याको सरोकार
राख्ने मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिमका कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदनमा वित्तीय स्रोत, मानवीय स्रोत, सङ्गठन संरचनामा रिक्तता भएकाले
प्रतिबद्धता पूरा गर्न असहज महसुस भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले
भन्नुभयो, 'यस्ता प्रकारका रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गरी उठेका
सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रादेशिक स्तरमा अनुगमन र सहजीकरण इकाई स्थापना
गर्ने र हाल बाल सुधार गृहहरूमा भइरहेको व्यवस्थापन कठिनाइलाई सहजीकरण गर्नका लागि
मन्त्रालय अन्तर्गत संरचना निर्माण गरी त्यस्तो रिक्तता हुन नदिन आवश्यक कार्य
गर्न जरुरी छ ।' मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या विषयवस्तुको संवेदनशीलता र जटिलता
समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस मन्त्रालयमा ठुलो परिमाणमा साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक
रहेको बताउँदै उहाँले वर्तमानमा राज्यको धान्न सक्ने गरी क्षमताको आधारमा सीमित
रूपमा विनियोजित आगामी वर्षको बजेटलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेका ६ वटै
क्षेत्रहरूको सरोकार सरोकारहरूको अधिकतम सम्बोधन हुने गरी एवम् राज्यले
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न अत्युत्तम रूपमा
परिचालन गर्न मन्त्रालय सदैव क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आफ्नो दायित्व निर्वाहको क्रममा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने थप साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत विश्वास दिलाउनुभयो ।
पूर्णपाठः
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन बिधेयकमा महिला, बालबालिका
तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनका सम्बन्धमा माननीय महिला, बालबालिका
तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले दिनु भएको जवाफः
सम्माननीय सभामुखज्यू,
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन बिधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरुबाट ब्यक्त जिज्ञासा विचार र सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मन्त्रालयको विनियोजन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुका विभिन्न विचारहरु आएका छन् । माननीय विन्ध्यवासिनी कंसाकारज्यूले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, बाल सुधारगृहमा शिक्षकको व्यवस्था र जलन पिडितका समस्याहरुका विषयमा प्रश्नहरु राख्नु भएको छ। यसै गरी माननीय पूर्ण बहादुर मगरले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा बजेट कम भएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु भएको छ।माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्न जोड दिनुपर्ने लगायतका विषयलाई उठान गर्नु भएको छ।माननीय सुरेन्द्र राज आचार्यले बजेट न्युन भएको विनियोजित बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको कुरालाई उठान गर्नुभएको छ।यसै गरी अन्य धेरै माननीयज्यूहरुबाट विनियोजित बजेटमा सरोकार व्यक्त भएको छस।अन्य सवालहरुमा महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भएको विषय बजेट समानुपातिक रुपमा वितरण हुन नसकेको विषय प्राथमिकताका साथ उठेका छन्।माननीय ध्रुव प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई उठान गर्नुभएको छ।माननीय अमरेश कुमार सिंह र माननीय रोशन कार्कीले वजेट सन्तुलितरुपमा विनियोजन हुन नसकेको, माननीय विजुला रायमाझीले समानुपातिक रुपमा वजेट विनियोजन हुन नसकेको, माननीय प्रेम सुवालले घरेलु तथा साना उद्योग प्रववर्द्धनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुभएकोछ।माननीय शुशिला श्रेष्ठबाट महिला लगानी बर्ष भनिएपनि लगानी त्यस अनुरुप हुन नसकेको कुरा उठान गर्नुभएको छ। यसै गरी माननीय अनिता देवी यादवले ज्येष्ठ नागरिक ऐन परिमार्जन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद भएको विषय उठान गर्नुभएको छ।माननीय महेश बर्तौलाले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभवको पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिनुभएको छ। माननीय चन्दा कार्कीले मन्त्रालयमा बजेट कम भएको र बाल गृह सुधारको विषयलाई उठान गर्नुभएको छ।माननीय नगिना यादवले पोषणमा बजेट कम भएको बालबालिकाको क्षेत्रमा कम लगानी भएको विषय, माननीय रामनाथ अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतका लागि अपर्याप्त भएको, माननीय शोभा ज्ञवालीले मन्त्रालयमा बजेट कम भएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु भएको छ। माननीय प्रतिक्षा तिवारीले कम बजेट भएको र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा पनि बजेट कम भएको विषय उठान गर्नुभएको छ। माननीय मैना कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाका सम्बन्धमा कार्यक्रम नपरेको विषयलाई उठाउनुभएको छ। माननीय किरण कुमार साहले कार्यक्रम दोहरिएको विषय समेतमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।माननीय ईश्वर वहादुर रिजालले महिलाको समस्या राजनीतिक समस्या भएको र समानुपातिक भागिदारीको व्यवस्वस्था गर्नुपर्ने, माननीय श्रीपालि ठकुरीले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा लानुपर्ने विषय, माननीय शान्ती श्रेष्ठले बजेट कम भएको र बाल पोषण भत्ता बढाउनु पर्ने कुरामा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। माननीय लिला बोखिमले प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भएकोछ।माननीय सुनिता बरालले बालश्रमिकको उद्धारको विषय, माननीय वेद प्रसाद तिम्सिनाले ज्येष्ठ नागरिकको विषय, माननीय शान्ती वि क ले बजेटले कम भएको विषय, माननीय लेखनाथ दाहालसमेतले बजेटका विविध पक्षमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। माननीय रामकृष्ण यादवले खुल्ला सीमानका कारण बढेको मानवबेचविखन नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले भोग्नुपरेका समस्याहरुको उठान गर्नुभएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२
को विनियोजन बिधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजन एवं वजेटका नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा माननीय
सदस्यज्यूहरुबाट यसरी प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र सरोकारहरु समूहिकृत गरी ती सरोकारका विषयबस्तुहरुलाई मन्त्रालयको
तर्फबाट स्पष्ट पार्ने अनुमति माग्दछु ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका
व्यवस्थाहरु को कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको
कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धता
कार्यान्वयन र सोको प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक
वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ
नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक
अल्पसंख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको परिचालन र नियमन
सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरी समेत बजेट प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा
सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु।
राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तथा
संवेदनशिल मानिने बाल सुधार गृहहरुको स्थापना र सञ्चालन, महिला हिंसा/मानव
बेचबिखन तथा ओसारपसारका पिडित/प्रभावितको लागि सेवा केन्द्र/पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको
स्थापना र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिहरुका लागि
पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकहरुका
लागि मिलन केन्द्र तथा बृद्धाश्रमहरुको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्राप्त
बजेटको सीमाभित्र रही पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै महिला सशक्तिकरण एवम्
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि
पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालयहरु
नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश
सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव
गरिएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा
मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको
छ।अधिकांश कार्यक्रमहरु वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७५३ वटै पालिकाहरु र ७ वटै
प्रदेशहरुमा पठाउने प्रबन्ध छ। वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई
प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहसंग समन्वयको प्रणाली
विकास गर्नु पर्ने देखिएको व्यहोरा सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु।
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना
अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवति तथा सुत्केरी महिलाहरुको हवाई उद्धार गर्ने
कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरुबाट देखिएको
हुंदा प्रदेश मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन
गर्ने गरी निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर
कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष अपेक्षाकृत बजेट विनियोजनको प्रस्ताव नभएता पनि सो
पछिका आर्थिक वर्षहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने आशा राखेको छु। विनियोजन प्रस्ताव
भएको वजेटको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी केही
स्थानीय तहहरुमा परीक्षण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको
कार्यान्वयन पश्चात महिलाहरुको आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि हुने एवम् सशक्तीकरण
हुने विश्वास लिएको छु।
गृहहरुमा भईरहेको व्यवस्थापन कठिनाईलाई
सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत संरचना निर्माण गरी त्यस्तो रिक्तता हुन
नदिन आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ।
मन्त्रालयको सरोकार रहेका महिला बालबालिका
ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हित
संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भैरहेका नीति र कानूनहरु
परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मानव वेचविखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक
कार्यक्रम र पार्लेर्मो प्रोटोकल अनुकुल हुने गरी नीति तथा कानून परिमार्जन गर्ने
कार्यक्रम रहेको छ।
बाल बालिकाको खाजा सम्बन्धी विषय, ज्येष्ठ
नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधा तथा स्वास्थ्य उपचार, मानव बेचविखन
नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जस्ता विषहरु अन्य निकायहरुसँग समेत समन्वय गरी
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।यस्ता विषयहरुको सम्बोधन गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने
कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि यस
मन्त्रालयको लागि पूँजीगत तर्फ रु ६१ करोड र चालु तर्फ करीब रु ७० करोड विनियोजन
प्रस्ताव भएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान तर्फ २९ करोड
विनियोजन प्रस्ताव भएको छ। मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरु खारेज गरिएको
सन्दर्भमा ८० प्रतिशत जनसंख्याको सरोकार राख्ने मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता बमोजिमका कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रगति
प्रतिवेदनमा वित्तीय स्रोत, मानवीय
स्रोत, संगठन
संरचनामा रिक्तता भएकाले प्रतिवद्धता पूरा गर्न असहज महसुस भएको अवस्था विद्यमान
छ। यस्ता प्रकारका रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गरी उठेका
सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रादेशिक स्तरमा अनुगमन र सहजीकरण इकाई स्थापना
गर्ने र हाल बाल सुधार
सम्माननीय सभामुख महोदय
मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसंख्या विषयवस्तुको सम्वेदनशीलता र जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस मन्त्रालयमा ठूलो परिमाणमा साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ । तथापि वर्तमानमा राज्यको धान्न सक्ने गरी क्षमताको आधारमा सीमित रुपमा विनियोजित आगामी वर्षको बजेटलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेका ६ वटै क्षेत्रहरुको सरोकार सरोकारहरुको अधिकतम सम्बोधन हुने गरी एवम् राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न अत्युत्तम रुपमा परिचालन गर्न मन्त्रालय सदैव क्रियाशिल र प्रतिवद्ध छ। आफ्नो दायित्व निर्वाहको क्रममा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने थप साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन प्रवन्ध सरकारले मिलाउने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
हालको साँघुरो वित्तीय उपलब्धता (फिस्कल स्पेश) का कारण कतिपय कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले चाहेर पनि समावेश गर्न सकेन।माननीय सदस्यज्यूहरुले यस दिशामा समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।आगामी दिनमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा योजनामा यी विषयहरुलाई सम्बोधन गरिने नै छ।
अन्तमा मन्त्रालयको प्रभावकारीताका लागि माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त चासो र सुझावका लागि आभार प्रकट गर्दछु । धन्यवाद ।