अझैपनि १४ प्रतिशत बालबालिकाले गर्छन् १८ वर्ष नपुग्दै विवाह

अहिले नै सचेत हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई

काठमाडौँ । कानूनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न निषेध गरे पनि देशमा कम उमेरमै घरजम गर्नेको सङ्ख्या ठुलो रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनले ७४ हजार २७२ जनाले १० देखि १७ वर्षको उमेरमै विवाह गरेको देखाएको हो । यसले देशमा बालविवाहको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर पुगेका विवाहित बालबालिकालाई सोधिएको विवाहको उमेर सम्बन्धी प्रश्नअनुसार १४.१ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उत्तर दिएका छन् । जसमध्ये २१.९ प्रतिशत बालिका छन् । यसले प्रत्येक पाँचमध्ये एक बालिकाको १८ वर्षको उमेर नपुग्दै विवाह भइरहेको देखिएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा आयोजना गरेको 'बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी भए गरेको प्रयास र आगामी योजना'बारे सरोकारवालासँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान तथ्याङ्कले भविष्यमा झन् खतरा ल्याउन सक्ने औँल्याएका छन् ।

त्यस अवसरमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बाल विवाह अन्त्यका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पहल भएपनि अहिले पनि बालविवाह विद्यमान रहेको बताए । बालविवाहलाई धेरैले सामान्य रूपमा लिने गरेको भन्दै उनले तर त्यहाँ मानवअधिकारको गम्भीर हनन भएको बताए । जसले दीर्घकालीन रूपमा परिणाम नराम्रो दिने उनको भनाई थियो ।

गरिबीका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको भन्दै उनले एउटा अध्ययनले १८ देखि २० वर्षको उमेर समूहमा ५० प्रतिशत र १८ वर्षदेखि तलको उमेर समूहमा ५० प्रतिशत जर्बजस्ती करणीको घटना भएको बताए ।

यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले बालबालिका भनेको बालविवाहमा पनि १८ वर्षसम्मको जोड्नुपर्ने बताए ।

१८ देखि २० वर्षबिचको गैर कानुनी विवाह भन्नुपर्ने भन्दै उनले बालविवाह गराउने अभिभावकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय आफैँ विवाह गर्ने घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै उनले यो कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य तथा सरोकारवाला निकाय सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

स्थानीय संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नु र उनीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको चन्दले बताए ।

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले बालबालिकाको जनसङ्ख्या घटेको विषयमा सबैले चिन्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, 'बालबालिकाको जनसङ्ख्या घटेको छ, यसमा हामी सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ । बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्नु भनेको भविष्यमा युवा लगायत सबैको सङ्ख्या घट्नु हो ।'

यसैगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू शान्त छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट्याउने बताए । मानसिक रूपमा बालबालिकाहरू सुरक्षित नभएको भन्दै उनले भने, 'शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षणको कार्य कमी भइरहेको छ । संघीयतापछि तालिम केन्द्र घटेर ७ वटामा सीमित छन् । समुदाय र विद्यालयको बोण्ड कमी भएका छन् । मापदण्डका आधारमा बालमैत्री विद्यालयहरूको अडिट गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुनेछ ।'

त्यस अवसरमा सिजपको बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य जेनिशा सोतीले बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति राज्य देखि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

बालअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति सिजपले स्थापना कालदेखि काम गर्दै आएको छ । सिजपले सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा बालबालिकाका निम्ति छुट्टै बजेट कोटको व्यवस्था, बालअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र, बालविवाह अन्त्यका निम्ति राष्ट्रिय रणनीति, संसद्मा बालविवाहको विषय उठान गर्नका निम्ति बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चमार्फत र विभिन्न नागरिक संघ, संस्थाहरू सरकारसँग मिलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले १९-२० वर्षको उमेरमा भएको विवाहलाई गैर कानुनी विवाह मान्दै आएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था निकै दयनीय रहेको बताए ।

त्यैबिच त्यस अवसरमा भएको 'राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय मुख्य नतिजासम्बन्धी' छलफल कार्यक्रम भएको थियो । त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले अहिले जे नतिजा आयो त्यसलाई तल्लो तहसम्म पनि एड्भोकेसी गर्नुपर्ने बताए ।  

यो १० वर्षको अवधिमा १२ लाख बालबालिकाको जनसङ्ख्या घटेको भन्दै उनले १२.९ प्रतिशतले बालिकाको जनसङ्ख्या घट्दा ९.१ प्रतिशतले बालकको जनसङ्ख्या घटेको बताए ।

अहिले करिब २९ प्रतिशत परिवारमा एउटा पनि बालबालिका नभएको भन्दै उनले यो ट्रेन्ड बढ्दै गएमा के हुन्छ भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले बालबालिकाको विषयमा अहिले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने विषयलाई स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्ने बताए ।