नेपाल र बेलायत सरकारबीच १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान सहयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबिच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा-छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । 

पहिलो समझदारीपत्र 'नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता' कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउन्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ । ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ । 

कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । 

त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र 'प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार' कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउन्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ ।

७ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 

समझदारीपत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे । 

सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण  भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकास सहित दिगो विकास लक्ष्यहरू  र १६औँ आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए ।