आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती हुने संविधान संशोधन नगर्न अगुवाहरूको माग

ललितपुर । आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार कटौती हुनेगरी संविधान संशोधन कार्य अगाडि बढाए सह्य नहुने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) संघीय परिषद् सचिवालय र नेपालका आदिवासीहरूको वकिल समूह (लाहुर्निप)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको "संविधानको पुनरावलोकन र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आदिवासी सभा" विषयमा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अगुवाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य, संविधानसभाका सदस्य तथा नेफिनका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले मातृभाषामा शिक्षा सँगै रोजगारीमा कसरी जोडिने भन्ने हिसाबले शिक्षा हासिल गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संशोधन आफैँमा पश्चगामी नभए पनि के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने सन्दर्भमा भने ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, 'संविधान संशोधनको विषय उठान भएको छ । संशोधन आफैमा पश्चगामी कुरा होइन । तर, मुख्य कुरा के कुरामा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । अहिले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको विषयमा निश्चित रूपमा हाम्रो सरोकारको विषय हुन्छ ।'

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर नै संविधान संशोधन गर्न खोजिएको उनको भनाई थियो । 'समानुपातिक समावेशितालाई नै उनीहरू परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । विषयवस्तु प्रस्ट छ । सक्छन् कि सक्दैनन् मुख्य विषय हो', सांसद आलेले भने, 'यसको कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो रे ! सरकार निर्माणका निम्ति साना-साना दलहरूको साथ लिनुपर्ने भयो रे !

उनीहरू संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् । निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । तर के उनीहरूले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्छन् त ?'

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भन्दै उनले तर अहिलेको अवस्थामा माओवादी बिना दुई तिहाइ सम्भव नहुने बताए । 'आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरीकन हामी संविधान संशोधन हुन दिँदैनौँ । साथै उनले पदमा भएपनि नभए पनि आदिवासी जनजातिको मुद्दाको उठान गर्न नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।'

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाले सात पटक संविधान लेखिए पनि आदिवासी जनजातिको पक्षमा नभएको बताए । अहिले दलहरूले गरेको सात बुँदे समझदारीमा प्रतिनिधि सभामा सदस्य सङ्ख्या घटाउने सहमति भएको भन्दै उनले सात प्रदेशलाई दश/एघार प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । उनले भने, 'दलहरू आदिवासीको कलस्टर विभाजित गर्न चाहन्छन् । त्यसैले प्रदेश सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । क्लस्टर टुटाएमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कमजोर बनाउन चाहन्छन् ।'

कार्यक्रममा नेपालको संविधानमा आदिवासी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शंकर लिम्बूले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति विरुद्धका व्यवस्था कानूनले संस्थागत गरेको बताए । संविधान संशोधनका निम्ति प्रदेशमा जानुपर्ने भएकाले यो संविधान सजिलै संशोधन हुन गाह्रो भने भएको भन्दै अधिवक्ता लिम्बूले तर आदिवासी जनजाति समुदाय सचेत नभएमा आदिवासी जनजाति समुदायका निम्ति घातक हुनेगरी संविधान संशोधन हुनसक्ने बताए ।

त्यस अवसरमा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले २०७२ सालको संविधान नै पूर्ण थिएन तर, समयले हामीलाई त्यही संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए । 'संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकार काटिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ', अध्यक्ष शेर्पाले भने, 'त्यसका निम्ति हामीले अझ घनिभूत रूपमा छलफल गर्छौँ । यो बहसले निरन्तरता पाउनेछ ।' अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी जनजातिलाई ठेस लाग्ने गरी अगाडि नबढ्न समेत चेतावनी दिए ।

त्यसैगरी लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेले आदिवासी जनजाति समुदायबीचमै एकता नभएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था र वकीलहरूको संस्थाबीच समन्वय गरेर संविधान संशोधनको विषयमा काम गरेमा उपयुक्त हुने हिसाबले पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

संघसंस्थाहरूमाथि जिम्मेवारी बढेको भन्दै उनले कानूनी पाटोको काम लाहुर्निपले गर्ने र आन्दोलनको पाटोको काम नेफिनमार्फत गरिने बताए । सबै संघसंस्था मिलेर रणनीतिक योजना बनाएर जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अभियानमा आबद्ध संघसंस्थाहरूबीचमा पनि एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए । खासगरी संविधानका कुन-कुन धारामा के कुरामा संशोधन हुँदै छ भन्ने कुरामा बृहत् रूपमा छलफल गर्न आवश्यक भएको उनीहरूको भनाई थियो ।

विगतमा छुटेका विषयहरूलाई पनि कसरी संविधान कानूनमा समेट्नका निम्ति पहलकदमी लिनुपर्ने समेत उनीहरूले बताए ।

त्यस अवसरमा संविधानसभाका सदस्य तथा नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्द चेपाङ, तामाङ घेदुङका कार्यवाहक अध्यक्ष सञ्चु ब्लोन तामाङ, किरात राई यायोख्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवार, याख्खा छुम्माका महासचिव सोनाम याख्खा, निडाका अध्यक्ष खड्‍ग सारू मगर, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, मुकुम्लुङ आन्दोलनका कुमार साम्यो लिम्बू, मध्यपुर ठिमी सडक अतिक्रमण आन्दोलनका महेश कारञ्जित, दनुवार जागरण समितिका सीता दनुवार, नेपाल घेदुङ सेवा समाजका अध्यक्ष रेन्जेन डोल्मा ह्योल्मो, मुकुमलुङ आन्दोलका अभियन्ता सरु सिङ्घक लिम्बू, धिमाल जाति विकास समाजका गंगामाया धिमाल, नेपाल माझी उत्थान संघका अध्यक्ष चिनिमायाँ माझी, खोकना जनसरोकार समितिका कृष्णभक्त डंगोल, नेपाल बराम संघको अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामलगायतले संविधान संशोधन गर्दा छुटेका आदिवासी जनजातिका अधिकार समेटेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

त्यस अवसरमा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै अहिलेको संविधानमा दिएका अधिकार कटाउँदै जान सक्ने खतरा पनि रहेको नेफिनका महासचिव दिवश राईले बताए ।