आजदेखि सफा र सुकिलो नोट साट्न पाइने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दसैँलाई लक्षित गरी सर्वसाधारणका लागि आजदेखि सफा र सुकिलो बैङ्क नोट सटही सुविधा दिन थालेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका सहायक प्रवक्ता डा डिल्लीराम पोख्रेलका अनुसार राष्ट्र बैङ्कको केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालय र सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट यही असोज २२ गतेसम्म सफा नोट साट्न सकिनेछ । 'नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैङ्किङ विभाग र विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज तथा धनगढीस्थित कार्यालयबाट सुकिलो नोट साट्न सकिनेछ । त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयबाट समेत नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ', पोख्रेलले भने ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सर्वसाधारणले आफ्नो खाता रहेको बैङ्क वा पायक पर्ने नजिकको जुनकुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गएर सुकिलो नोट साट्न सक्नेछन् । एकजना व्यक्तिले पाँच, दश, बीस, पचास र एक सय रुपैयाँ दरका नोटसहितको १८ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म साट्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैङ्कले विगतका वर्षका एक पटक पनि प्रयोगमा नआएका नयाँ नोटको सटही दिने गरेकोमा यस पटक भने प्रयोगमा आइसकेका सुकिलो र सफा नोट साट्न सकिने जनाएको छ । दसैँ अगाडि सटही गरिएका नोट चाडबाड सकिएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा फिर्ता आउने र त्यसपछि ती नोटको माग ज्यादै न्यून हुने भएकाले ढुकुटीमा लामो समय थन्क्याएरै राख्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
नेपाली नोटको कागज 'कटन बेस्ड' हुने र लामो समय प्रयोगविहीन भई ढुकुटीमै भण्डारण हुँदा ती नोटमा चिसो, ओस तथा अपर्याप्त हावा र प्रकाशका कारण ढुसी आउने गर्दछ । यस्तो हुँदा नोटको आयु समेत घट्दै जाँदा पुनः प्रयोग गर्न योग्य नहुने अवस्था समेत आउन सक्ने बैङ्कको भनाइ छ ।
चाडबाडका समयमा मुख्यतया: पाँच, १०, २०, ५० र एक सय रुपैयाँ दरका नोटको माग अत्यधिक हुने गरेको छ । साना दरका यस्ता नोटको ‘होल्डिङ्ग’ लागत समेत न्यून हुने हुँदा सर्वसाधारण तथा व्यावसायिक क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी नोट सटही गरी क्रमशः कारोबारको आवश्यकता पूरा गर्ने तथा घरमै राख्ने प्रचलन समेत रहेको पाइन्छ ।
पाँच सय र एक हजार दरका नोटको हकमा भने बजारमा वृद्धि हुने चाडबाडलक्षित कारोबार अनुरूप माग हुने गरेको छ । देशभर नोटको आपूर्ति गर्ने र पुराना तथा मैला नोटलाई खिचेर प्रतिस्थापन गर्दै जाने कार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट हुँदै आएको छ ।