सञ्चार मन्त्रालयको दोस्रो सय दिन: सत प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको सचिव अर्यालको दाबी
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको दोस्रो सय दिनको कार्यसम्पादनमा शत प्रतिशतले पुरा गरेको जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले सय दिन भित्र सरकारकाले दिएका कार्य सम्पादनमा शत प्रतिशत पुरा गरेको बताए ।
सचिव अर्यालले माघ १७ गते सम्म भएका कार्य विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । जसअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवाको नेटवर्क कभरेजको ग्याप एसेसमेन्ट गर्ने प्रतिवेदन तयार भएको, डाटा सेन्टरको मापदण्ड तयार भएको, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । जसमा ६ सय ७६ हुलाक कार्यालय, ६ वटा हुलाक निर्देशनालय, १ गोश्वारा हुलाक कार्यालय, ७० जिल्ल हुलाक कार्यालय रहेको, साथै ८० हुलाक काउन्टर समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।
कागज रहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआईओएस) सञ्चालनका लागि थप ७ वटा निकायहरूमा तालिम सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा १० वटा निकायहरूमा तालिम सञ्चालन गरिएको छ, २० प्रणालीहरूको सुरक्षा अडिट सम्पन्न भएको र हाल सम्म आर्थिक वर्षमा ३० वटा प्रणाली थप गरी जम्मा ९३ वटा प्रणालीको सुरक्षा अडिट सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यस्तै, सचिव अर्यालले फिक्सड ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले विस्तार भएको (त्यसरी विस्तार हुँदा थप १ लाख ५१ हजार २५ जना लाभान्वित भएको) बताए ।
यस आर्थिक वर्षमा फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा १ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी एक दशमलव ७२ प्रतिशत बृद्धि हुँदा थप ५ लाख १७ हजार ६३ जना लाभान्वित भई हाल सम्म १३ लाख ४२ हजार पाँच सय ३२ जनाले सेवा प्राप्त गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार भई हाल सम्म २ लाख ३७ हजार ४ सय ३६ जना लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा मोबाइल सेवाको पहुँचमा थप १६ लाख ६५ हजार ७० भई हाल सम्म २ करोड ९९ लाख ५४ हजार ७ सय ११ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
फोर.जी.(एल.टी.ई) सेवाको पहुँच विस्तारमा दोस्रो सय दिनभित्र १७ लाख ४९ हजार ३ सय ७४ जना लाभान्वित भएका छन् भने पहिलो सय दिनको सहित जोड्दा हाल सम्म २ करोड ५० लाख ७५ हजार ४ सय १९ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
गोरखापत्रका पुराना प्रकाशनको थप ८ वर्षको डिजिटलाइजेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा थप १६ वर्षको डिजीटलाइजेशनको कार्य सम्पन्न भई हालसम्म कुल ८४ वर्षको डिजिटल रूपान्तरण गरिएको छ । रेडियो नेपालका थप एक हजार वटा पुराना अडियो टेपको डिजिटल रूपान्तरण गर्ने भनिएकोमा मन्त्रालयले दोस्रो आर्थिक वर्षमा थप १४ सय ५३ वटा पुराना अडियो टेपको डिजिटल रूपान्तरण गरिएको छ ।
यस अवधिभर २ हजार ८ सय ८६ वटा थप गरी हाल सम्म कुल ५४ हजार ३ सय ८६ पुराना अडियो टेपको डिजिटल रूपान्तरण गरिएको छ । रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच थप १ प्रतिशतले वृद्धि भई हालसम्म ९४ प्रतिशत पुगेको छ भने टेलिभिजन पहुँच ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा वाम्बुले राई भाषा थप गरी समावेशी कार्यक्रम (नयाँ नेपाल) प्रकाशन गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा गोरखापत्र दैनिकमा राना थारु र वाम्बुले राई भाषा थप गरी ४५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम (नयाँ नेपाल) प्रकाशन गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले मोबाइल नेटवर्क विस्तारमा समेत जोड दिँदै आएको सचिव अर्यालले बताए । जसअन्तर्गत दोस्रो सय दिन भित्र थप शून्य दशमलव ८१ प्रतिशतले मोबाइल सेवा विस्तार हाल सम्म ५ दशमलव ७१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ ।
एफटिटिएच सेवा विस्तार ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ, फोरजी/एल.टी.ई. सेवा ५ दशमलव ९९ प्रतिशतले विस्तार भई हाल सम्म ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेका छ ।
नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ६४ सङ्ख्या पुगेको, जिआईओएसम लागु भएका सरकारी कार्यालय थप १० वटा निकायहरूमा तालिम सञ्चालन गरिएको र हालसम्म ९५ वटा निकायहरूमा तालिम सञ्चालन गरिएको, रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने समावेशी कार्यक्रम दनुवार भाषा थप गरी हाल सम्म २५ वटा भाषा रहेको, गोरखापत्र संस्थानबाट वाम्बुले राई भाषा थप गरी हाल सम्म ४५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम (नयाँ नेपाल) प्रकाशन गरिएको छ ।
त्यस्तै, २४ कोर माथिको अप्टिकल फाइवर विस्तारमा थप २७८ कि.मी. अप्टिकल फाइवर विस्तार भएको र हाल सम्म १७ हजार १५० कि.मी. मा विस्तार भएको छ । दोस्रो सय दिनमा फिक्स ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले भई हाल सम्म ४४ दशबल ७२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ ।
यी हुन् दोस्रो सय दिनमा मन्त्रालयमा भएका कार्यहरू:
१. एनसेलको अनुमति (२०८१/०५/१५ देखि २०८६।०५/१४) पत्र पाँच वर्षको लागि नवीकरण गरिएको, विद्यमान कानुनमा अनुमति पत्रको बहाल अवधि २५ वर्ष पुरा गरेका सेवा प्रदायकहरूको अनुमति पत्र नवीकरणको लाग दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आईएसपी) हरूको अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सुरु गरिएको, साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता असुल गरिएको, वर्ल्ड लिङ्कबाट १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २ सय २५ र पैसा ५४, सुविसु केवल नेटबाट १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६ सय १५ पैसा, सुविसु केवल नेटबाट १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६ सय १५ पैसा ४७ र भायनेट कम्युनिकेसन लि.बाट २६ करोड ६८ लाख ७६ हजार ५ सय ९ पैसा ३६ गरी रोयल्टी प्राप्त भएको छ ।
२. २१०० मेगा हर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत नेपाल टेलिकमबाट ३५ करोड २६ हजार २ सय २९ र एनसेलबाट ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ प्राप्त भएको, टिकटक मा लगाइएको प्रतिबन्ध सर्त सहित फुकुवा गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम टिकटक प्लेटफर्म लाई सूचीकरण गरिएको, मेटा लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई समेत दर्ता गर्न काम भइरहेको, नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक, चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरी कार्य विवरण सहित कार्य जिम्मेवारी दिइएको, हुलाक सेवा विभागको पुनर्संरचना कार्य सम्पन्न गरिएको । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएको जसमा ६ सय ७६ हुलाक कार्यालय, ६ हुलाक निर्देशनालय, १ गोश्वारा हुलाक कार्यालय र ७० जिल्ला हुलाक कार्यालय रहेको । साथै ८० वटा हुलाक काउण्टर समेत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
३.
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ जारी भई सो ऐनको प्रावधान बमोजिम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थानमा रूपान्तरण गरिएको, यस संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू नियुक्त भई सोही अनुरूप काम सुरु भइरहेको छ ।
४.
मुद्रण विभागबाट नेपाल टेलिकमका लागि रिचार्ज कार्डको छपाइ सुरु गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको, चलचित्रसम्बन्धी ऐन संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली तथा सुरक्षण मुद्रण नियमावली तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि लगायत सेवामूलक उद्योगहरू समेत सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको, कागजरहित सरकारको अवधारणा बमोजिम यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली(जिआईओएससि) लागू भई हाल संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूमा समेत लागु हुने क्रममा रहेको, यसका लागि आवश्यक तालिम लगायतका कामहरू भइरहेको, विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई एकीकृत रूपमा नागरिक एप मार्फत उपलब्ध गराउन त्यस्ता निकायहरूको प्रणालीहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिएको छ ।
५.
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरी सरकारी निकायहरूको सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुनसक्ने सम्भावित साइबर हमला न्यूनीकरण गर्न संयन्त्र निर्माण गरिएको, सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सेक्युरिटी अडिट मार्फत भलनरविलीटि पत्ता लगाई थप सुरक्षित गर्न मिलाउनुपर्ने सुरक्षा प्रावधानका सम्बन्धमा सिफारिस गरिएको छ ।
६.
नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता(आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआइ) को प्रयोग एवं अभ्यास सम्बन्धी नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा हुलाक सेवा सम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ ।