आवश्यकताका आधारमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अधिक जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना लागु गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आज ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) प्रयोग गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजनाको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि.बीच भएको लिखित सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । मधेश प्रदेशका कतिपय ठाउँ दुर्गम भएको र त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम भएको बताउँदै नेटवर्क विस्तारका लागि त्यहाँ आरटिडिएफ परियोजना आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङको धारणा छ ।
कोषको ऐनमा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै परियोजना लागु हुने भनिएकाले अति आवश्यक रहेको मधेश प्रदेशका कतिपय दुर्गम स्थानमा परियोजना लागु गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको धारणा थियो । “मधेशमा जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम पाइन्छ”, उनले भने, “हाम्रो आरटिडिएको परियोजना खाली दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित भयो, अब अभाव र आवश्यकता भएको ठाउँमा पनि यो परियोजना लागु हुन पाउने नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।”
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ २०७३ सालदेखि आरटिडिएफ परियोजना लागु गरेको हो । यसै परियोजना अन्तर्गत आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के प्रधानले लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आरटिडिएफ परियोजना लागु गर्ने विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सञ्चार मन्त्री गुरुङले जनताले आफ्नै करले स्थापना भएको आरटिडिएफ परियोजना प्रभावकारी र विकासमूलक बनाउन जरुरी रहेको बताए । यसको बारेमा सबै जनताले सूचना पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकार भएकाले एनटीए र एनटीसिबीच सार्वजनिक रूपमा सम्झौता कार्यक्रम गरिएको हो । उनका अनुसार यो परियोजनाले सरकारकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्ने छ ।
सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सेवामा छरितोपन ल्याउन डिजिटलाइजेशन हुनुपर्ने बताउँदै परियोजना अनिवार्य सुचारु गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री गुरुङले एआईको विकास गर्न इन्फास्टक्चरको अभाव भएको, डाटा सेन्टर प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको आवश्यकता रहेको समेत जानकारी दिए । उनले यसै वर्ष भित्र मन्त्रालयले ४ जी नेटवर्कको व्यापक विस्तार गर्दै ५ जी नेटवर्कको सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि जानकारी दिए । “अबको लगानी आइटी पार्क बनाउन, एआईका इन्फास्टक्चर बनाउन र डाटा सेन्टरको निर्माण गर्न हुनुपर्नेछ”, मन्त्री गुरुङले भने ।