सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सरकारले दियो लागि ७ दिने अन्तिम म्याद, हेर्नूहोस् १० निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि अन्तिम म्याद दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न निर्णय भएको हो । जसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले  औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, कूटनीतिक भ्रमण, प्रशासनिक सुधार, वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक सञ्जाल नियमन जस्ता विविध विषय समेटिएको जानकारी दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । यस निर्णयले देशको औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

यस्तै रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेश गरेको राजिनमा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।