बाल केन्द्रित तथा बालिका मानवअधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा सरोकारवालाको चासो
तस्बिरहरूः शब्दन्युज
काठमाडौँ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आयोजना गरेको बालबालिका केन्द्रित मानवअधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा (चौथो चक्र) प्रतिवेदन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
प्रत्येक साढे चार वर्षमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा हुने गर्दछ । नेपाल सहित १९३ वटा देशहरूको साझा सङ्गठन संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो सदस्य देशहरूको समग्र मानव अधिकार अवस्था थाहा पाउन र सम्बोधनका निम्ति पहलकदमी सुझाव सिफारिस गर्न विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार समीक्षा गर्ने गर्दछन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगबाट एउटा प्रतिवेदन, सरकारी तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन र नागरिक समाजबाट एउटा प्रतिवेदनहरू पेश गरिने बताए । जसले गर्दा मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा यथार्थमा समेटिने समेत उनले बताए । बालविवाह, बालश्रम जस्ता समस्या बढी देखिएको बताए । बालबालिका कुनैपनि कारणले प्रभावित हुन नहुने भन्दै उनले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सबैले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
.JPG)
त्यस अवसरमा अधिवक्ता कपिल अर्यालले सिजप र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बाल केन्द्रित र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्यानालनको सहयोगमा बालिका केन्द्रित समीक्षा प्रतिवेदनको प्रस्तुति गरेका थिए । सन् २०११ बाट नेपालले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा भाग लिने गरेको छ । हालसम्म सन् २०११, सन् २०१५, सन् २०२१ पछि अहिले सन् २०२५ को चौथो चक्रको समीक्षाको निमित्त नागरिक संघसंस्था मानव अधिकार आयोगहरूले विभिन्न छलफल बहस गरिरहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले बताए । लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन पर्ने प्रचलन भयावह देखिएको भन्दै उनले जन्मदरमा पुरुषको सङ्ख्या बढी रहेको बताए ।
खोपका सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रयास प्रशंसायोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकामाथि हुने अपराध मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताए । अहिले पनि बालश्रमको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि परिवारलाई सचेत बनाउन अति आवश्यक रहेको बताए ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल, प्लान इन्टरनेशनल, क्यानालान, गुडसेफर, गुडनेर्भस, एक्प्याट लक्सम्बर्ग, टिडिएच सहित विभिन्न संघसंस्था तथा देशभरका ९८ वटा नागरिक संघसंस्थाको सहकार्यमा बालकेन्द्रित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चौथो चक्रमा सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र, वर्गका बालबालिका र सरोकारवालासँग ६० वटा भन्दा बढी परामर्श र छलफल गरी ल्याइएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागिएको कुरा सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले बताए ।
बालबालिकाको लागि छुट्टै बजेट कोडको व्यवस्था, उच्चस्तरीय बाल अधिकार अनुगमन संयन्त्र, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँदै उनले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने बताए । बालबालिकाको मानव अधिकार र सिभिक स्पेस सुरक्षित हुनुपर्ने लगायतको पैरवी गर्दै आइरहेको सिजपले पहिलो पटक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँगको सहकार्यमा बाल केन्द्रित तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरेको कुरा बताउँदै अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम बाल संरक्षण प्रणालीको सुनिश्चितता ऐन कानुन कार्यान्वयनको अभाव रहेको कुरा बताए ।
त्यस अवसरमा सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले छलफलमा आएका सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिने बताउँदै विश्वव्यापी रूपमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदनले नै देशको मानवअधिकार सम्बन्धी इमेज निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सबैले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले सिजपको संयोजनमा बाल अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन र संवर्धनको लागि संघीय तथा ७ वटै प्रदेश बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च स्थापना गरी बालबालिकाको सवाल स्थानीय तहदेखि नीति निर्मातासम्म पुर्याउन पैरवी गरी ९८ वटा सदस्य संस्थामार्फत काम गरेको बताउँदै यस्ता कार्यमा सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल लगायतका संस्थाको सहयोग रहेको तथा द्वन्द्व र हिंसाबाट बालबालिकालाई जोगाउन २००३ मा स्थापित भएको सिजपले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बाल अधिकार संरक्षणमा यो प्रतिवेदनले योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो ।
.JPG)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव बिमला पौडेलले अहिले मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बालविवाह, बालश्रम र बालबालिकामाथि हुने अपराधको न्यूनीकरण गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम प्रशस्तै निर्माण भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य सावित्रीकुमारी शर्माले महिला, बालिका तथा किशोरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू हरेक हिसाबले बढी प्रभावित हुने गरेको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको पक्षमा सबैबीच समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताइन् । सेभ द चिल्ड्रेनका दिल ऐरले बाल अधिकारको सञ्चार सम्बन्धी इच्छाधिन आलेख अनुमोदन गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अधिकारको विषय, गरिबीका कारण बालविवाह, बालश्रम लगायतका समस्या उत्पन्न भएको भन्दै यसको अन्त्यका निम्ति पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बाल अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा सेभ द चिल्ड्रेन सधैँ सिजप जस्ता बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जालसँग सहकार्यमा रहेको बताए ।
.JPG)
कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका बाल प्रतिनिधि अब्दुल अन्सारी र लुम्बिनीको जेनिसा सोतीले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि र बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यान्वयन नभएको बताउँदै सबै क्षेत्र, वर्गका बालबालिकाले अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको, प्रतिबद्धता अनुरूप अहिले पनि अधिकार नपाएको, विवाहको उमेर बढाउन खोजिएको, बजेट छुट्टाउन कन्जुस्याई गरिएको, अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका थिए ।
१८ वटा सञ्जाल, १०० भन्दा बढी नागरिक संघसंस्था, १० वटा विकासका साझेदार संस्थाको ऐक्यबद्धतामा तयार गरेको बाल केन्द्रित मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन र बालिका केन्द्रित प्रतिवेदन १७ जुलाईमा पेश गरिने सिजपले बताएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री, लैङ्गिकमैत्री बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुनु जस्तो अभियानमा लगानी बढाउन जोड दिएका थिए । २०२१ मा नेपाललाई विभिन्न देशहरूले २३३ वटा सिफारिस प्राप्त भएकोमा १४ वटा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष र ३० भन्दा बढी महिला बालबालिका दुवैसँग जोडिएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा समीक्षा समेत गरिएको छ । ३५ नागरिक संस्था, दुई वटा संवैधानिक आयोग, ७ वटा साझेदार संस्था, बालबालिका र सञ्चारकर्मी गरी ९० जनाको सहभागितामा छलफल गरिएको थियो ।
वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको ३४.८४ प्रतिशत (बालक ५१.८२ प्रतिशत र बालिका ४८.१७ प्रतिशत) १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् । बालकको तुलनामा बालिकाको जनसङ्ख्यामा निरन्तर गिरावट आएको देखिएको छ । अझैपनि बालविवाहको अवस्था, बालश्रमको अवस्था, बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाहरू भइरहेको विभिन्न समाचार माध्यममा देखिइरहेका छन् ।
हाल जीवित जम्मा जनसङ्ख्यामा ६४ प्रतिशतको २० वर्ष उमेर नपुगी पहिलो विवाह भएको देखिन्छ भने २० वर्ष भन्दा कम जनसङ्ख्यामा हेर्दा ३४.४ प्रतिशत देखिन्छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिका ७४ लाख ३० हजार ३ सय बालबालिकामध्ये ९४ प्रतिशत साक्षर छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या २.२ प्रतिशत छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको जनसङ्ख्या १.२ प्रतिशत छ ।
.JPG)
सन् २०२२ मा गरिएको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १००० जीवित जन्ममा ३३ रहेको छ भने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति १००० जीवित जन्ममा २१ रहेको छ । यो दरका आधारमा हेर्दा, नेपालमा हरेक ३० मध्ये १ बालबालिका पाँचौँ जन्मदिन नपुग्दै मृत्यु हुने देखिन्छ ।
बाल्यकालमा हुने मृत्युदर समयसँगै घट्दो क्रममा रहेको छ । सन् १९९६ मा प्रति १००० जीवित जन्ममा ११८ रहेको मृत्युदर हाल घटेर ३३ मा झरेको छ । नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २५ प्रतिशतमा पुड्कोपन, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशतमा कम तौल देखिएको छ । साथै, ६–५९ महिनाका उमेर समूहका ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता पाइएको छ । वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलकी उमा मगर, प्लान इन्टरनेशनलकी शान्ति उपाध्याय, टिडिएचका उमाकान्त चौधरी, अधिकारकर्मी तारक धिताल, अशोक खनाल, निरजना भट्ट, रामकृष्ण निराला, प्रकाश खड्का, कृष्ण थापा, सिद्धार्थ थापालगायतले बालबालिकामा लगानी नपुगेको र उनीहरूको अधिकारको संरक्षणका निम्ति प्रतिवेदन समीक्षा मार्फत, अटिजम भएका, बालबालिका, बाल विकास केन्द्र, संरचनाहरू बालमैत्री हुनुपर्ने लगायतका सवाल उठान गरेका थिए ।
बालबालिकाको विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धि, कानुन, नीति र नियमहरूको कार्यान्वयनार्थ नेपाल सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
.png)
.png)
