पठाओदेखि इनड्राइभसम्मका राइडरको सामाजिक सुरक्षामाथि राष्ट्रिय बहस

काठमाडौं । पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोजस्ता डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध भएर यात्रु बोक्ने चालक तथा राइडरले एउटा प्लाटफर्म छाडेर अर्कोमा काम गरेपनि सामाजिक सुरक्षा सुविधा निरन्तर पाउने गरी एउटै सामाजिक सुरक्षा परिचय कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

डिजिटल प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकको संख्या बढ्दै गए पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी समेट्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको अवस्थामा राष्ट्रियस्तरमा भएको नीति संवादमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

सामाजिक सुरक्षा कोष, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय नीति संवादमा सरकार, डिजिटल प्लाटफर्म कम्पनी, ट्रेड युनियन, यातायात श्रमिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्लाटफर्म श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

प्लाटफर्म श्रमिकको मुख्य जटिलता उनीहरू एउटै कम्पनीमा मात्र आबद्ध नहुनु रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले औँल्याएका थिए। एउटै चालक वा राइडरले एकैपटक वा फरक–फरक समयमा दुई वा तीनवटा डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोग गर्न सक्छन्।

त्यसैले एउटा प्लाटफर्ममा काम गर्दा जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा योगदान अर्को प्लाटफर्ममा जाँदा पनि निरन्तर रहने व्यवस्था आवश्यक रहेको छलफलमा जोड दिइएको थियो।

यस्तो व्यवस्था भएमा श्रमिकले एउटा प्लाटफर्म छाडेर अर्कोमा काम गर्दा वा एकभन्दा बढी प्लाटफर्ममा आबद्ध हुँदा पनि उसको सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा सुविधामा अवरोध नआउने अपेक्षा गरिएको छ।

काम रोकिए पनि रोकिँदैन दायित्व

आईएलओ नेपालका राष्ट्र निर्देशक नुमान ओज्कानले प्लाटफर्म श्रमिकको जोखिमलाई २८ वर्षीय काल्पनिक मोटरसाइकल राइडर ‘रमेश’को उदाहरणमार्फत प्रस्तुत गरेका थिए।

बिहान मोटरसाइकल निकालेर सडकमा निस्किएपछि दिनभर यात्रु बोक्ने राइडरको आम्दानी उसको यात्राको संख्यासँग जोडिएको हुन्छ। तर दुर्घटनामा परेर केही सातासम्म काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने आम्दानी तत्काल रोकिन्छ। त्यसबेला घरखर्च, छोराछोरीको पढाइ र मोटरसाइकलको किस्ता भने निरन्तर चलिरहन्छ।

ओज्कानले यो काल्पनिक उदाहरण भए पनि प्लाटफर्ममा काम गर्ने धेरै श्रमिकले यस्तै समस्या भोगिरहेको बताए। त्यसैले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषयमा समयमै नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

तीन जना मात्रै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध

आईएलओले गरेको पछिल्लो अध्ययनले पनि प्लाटफर्म तथा यातायात श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा पहुँच कमजोर रहेको देखाएको छ।

अध्ययनबारे जानकारी दिँदै आईएलओकी प्रतिनिधिले यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा करिब तीन चौथाइ रोजगारी अझै अनौपचारिक रहेको बताइन्।

अध्ययनमा सहभागी श्रमिकमध्ये कसैसँग पनि लिखित रोजगार सम्झौता नभएको पाइएको छ। धेरैले मौखिक सहमति तथा प्रतियात्राका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।

कतिपय श्रमिकले दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म काम गर्ने गरेका छन् भने करिब ४० प्रतिशतले आफ्नो आम्दानीबाट बचत गर्न नसकेको बताएका छन्। अध्ययनमा सहभागी १६० श्रमिकमध्ये केवल तीन जना मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको भेटिएको थियो।

प्लाटफर्म श्रमिक कर्मचारी कि स्वरोजगार ?

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने संवैधानिक तथा कानुनी आधार रहेको बताए।

तर डिजिटल प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्दा उनीहरूको श्रेणी निर्धारणसमेत महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

प्लाटफर्ममा काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्, स्वरोजगार हुन् वा उनीहरूको कामको प्रकृति हेरेर छुट्टै श्रेणी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।

कामको व्यवस्थापन कसले गर्छ, आम्दानीमा कसको प्रभाव हुन्छ, यात्रामा पहुँच कसले नियन्त्रण गर्छ र श्रमिकको प्लाटफर्ममा निरन्तर सहभागितासम्बन्धी निर्णय कसले गर्छ भन्ने विषयलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने सचिव राउतको भनाइ थियो।

उनले यातायात नियमन तथा श्रम र सामाजिक सुरक्षा नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सवारी, चालक अनुमतिपत्र तथा यात्रु सुरक्षासम्बन्धी नियमसँगै चालक तथा राइडरको काम गर्ने अवस्था र सुरक्षालाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

योगदान कसले र कति गर्ने ?

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक यमप्रसाद न्यौपानेले डिजिटल प्लाटफर्मले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि श्रमिकहरू दुर्घटना, आम्दानीको अनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा रहेको बताए।

प्लाटफर्म श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्न सरकार, कम्पनी र श्रमिकबीच योगदान तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर राइडरको आम्दानी हरेक साता फरक–फरक हुने भएकाले योगदानको दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

यस्तै, प्लाटफर्ममा गरिने कामलाई मुख्य रोजगारीका रूपमा लिने कि अतिरिक्त आम्दानीका रूपमा हेर्ने, स्वरोजगार श्रमिकको योगदान कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्लाटफर्म कम्पनीको जिम्मेवारी कति हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

राइडरको गुनासो : समस्या राख्ने ठाउँ छैन

नेपाल राइडर्स तथा अनलाइन श्रमिक संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पराजुलीले राइड सेयरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्तै जोखिमका बीच काम गरिरहेको बताए।

उनले राइडरको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पर्याप्त चासो नदिइएको र आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँसमेत नभएको गुनासो गरे।

जिफन्टका प्रतिनिधि अधिवक्ता तारानिधि पन्तले विपद्का समयमा समेत धेरै श्रमिक समस्यामा पर्ने गरेको बताए। श्रमिकको औपचारिक पहिचान नहुँदा विपद्पछि उपलब्ध हुने सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा ट्रेड युनियन तथा चालक प्रतिनिधिहरूले नीति र योजना बनाउने मात्र नभई श्रमिकले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनीहरूले श्रमिकको योगदान तिर्न सक्ने क्षमता, दुर्घटनाको अवस्थामा उपलब्ध हुने सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि छलफल

कार्यक्रममा आईएलओका विज्ञ मारिको ओउची र एलेना गेरेसिमोभाले विभिन्न देशमा प्लाटफर्म तथा यातायात श्रमिकका लागि अपनाइएका सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबारे जानकारी दिएका थिए।

नेपालमा पनि डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित रोजगारी विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर उपयुक्त प्रणाली विकास गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको डिजिटल प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकलाई त्यसको दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने विषय थप महत्वपूर्ण बनेको छ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले सहज दर्ता, आम्दानीअनुसार योगदान, प्लाटफर्म परिवर्तन गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा निरन्तरता, दुर्घटना सुरक्षा तथा सरकार, कम्पनी र श्रमिकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।