१० साउन २०८३, आइतबार
26 July , 2026,Sunday

दुई महिनामा सुधार भयो सरकारको आम्दानी र खर्च

काठमाडौँ । गत साउन र भदौमा सरकारको आम्दानी र खर्चमा सुधार देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन झन्डै १० प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको भदौसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन एक खर्ब ५४ अर्ब २४ करोडमा सीमित थियो ।
राजस्व सङ्कलन वृद्धिले आर्थिक गतिविधि गत वर्षको तुलनामा बढेको सङ्केत गर्छ । यद्यपि अहिलेको राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर पनि सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार भने होइन । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । यो गत वर्ष सङ्कलन भएको राजस्वको तुलनामा ३१.४ प्रतिशत बढीको लक्ष्य हो ।
साउन र भदौमा उठेको राजस्वले सरकारले वार्षिक रूपमा राखेको वृद्धिदरको लक्ष्यलाई नभेट्टाउने देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उठ्न सक्ने भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अभ्यास झाँगिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक अनुदान आउन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
आम्दानी जस्तै सरकारको खर्चमा पनि सामान्य सुधार आएको छ । चालू आवको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा सरकारको खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७.३९ प्रतिशत हो ।
कुल खर्चमध्ये विकास लक्षित पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च आठ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको रकम भुक्तानी दिँदै आएका कारण पुँजीगत खर्च बढेको हो ।
यद्यपि यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न भने चुनौती छ । यो वर्ष सरकारले विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । साउन र भदौमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
पछिल्ला दशकमा कुनै वर्ष पनि सरकारी लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । आवका अन्तिम महिनामा छरछार गर्दा समेत पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशत जति मात्रै हुने गरेको छ । लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा विकास निर्माणको गति शिथिल मात्रै छैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन नसकेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

यो पनि हेर्नुहोस्
यो पनि हेर्नुहोस्