गम्भीर आठ रोगका बिरामीले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने
फाइल फोटो
काठमाडौँ । सरकारले आठ वटा गम्भीर रोगका बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा दिने भएको छ । क्यान्सर, मुटु,मिर्गौला, हेड इन्जुरी , स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र र अल्जाइमरका बिरामीले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने भएका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकाले पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न बताए ।
‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दुई लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ', मन्त्री पौडेलले भने ।
आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ ।
यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय भएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयस्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भई कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरूका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । यसैगरी नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।
संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी प्रगतिशील करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ ।
बीमा बोर्डले अनियमित रूपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए । यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।