बाल पोषण भत्ता ७७ जिल्लामै बिस्तार गर्न सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा बिस्तार गर्न तथा बालबालिकामा लगानी गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस' कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन्।

बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार भएकाले बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा बिस्तार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई थियो। यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साह, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गरिने भएकोले यस्ता कार्यक्रम सबैका लागि लागू हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो।

नेपालमा अझैपनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या विद्यमान रहेको छ। त्यसैले बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउने उनीहरूको भनाई थियो। गरिबी निवारण र मानव पुँजी निर्माणका लागि सबै जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो। 

सहभागीहरूले बाल पोषण भत्ताको विस्तारसँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई १० कक्षासम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिनुपर्ने, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू उठाएका थिए। 

कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै पोषणमा सुधार बालविवाहमुक्त बालश्रम मुक्त विभेदमुक्त समाजको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईँले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिकको रूपमा ग्रहण गर्दै बाल पोषणको हक प्रत्याभूत गरेको बताए। 

संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने सुनिश्चित गरेको बताए। उनले तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। 

त्यस अवसरमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि र खासगरी विपन्न वर्ग र जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताए। 

बाल पोषण भत्तालाई सहयोग हुनेगरी सरकारी विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बालबिकास देखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाई थियो।

यसैगरी  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताउँदै बाल उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने र क्रमशः बढाउँदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको बताए। सडक बालबालिका मुक्त बनाउन कार्यविधि तयार गरी काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। 

बाल संरक्षण अनुदान सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएपनि अहिले सबैका लागि उपलब्ध हुन नसकेको बताए। यी सबै कुराको कारण गरिबी भएकाले मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो। 

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए। यस वर्ष वार्षिक ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले विगतका वर्षहरू भन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको बताए।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसङ्गत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए।

यसैगरी सांसद साजिदा सिद्धिकी, डा.प्रमिलाकुमारी गच्छदार, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, विष्णुमाया विश्वकर्मा, ज्ञानू पौडेल, गणेश विश्वकर्मालगायतले गरिब वर्गका बालबालिकाहरू किन बीचमै विद्यालय छाडिरहेका छन् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए। मानवीय कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले बालबालिकाको आजको अवस्था के छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्ने बताए।

आर्थिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्ने सांसदहरूको भनाई थियो। सबै जिल्लाका बालबालिका समक्ष बाल पोषण भत्ता पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसदहरूले भत्ताको रकम पनि अत्यन्त न्यून भएकाले रकम वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै बताए।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। वि.सं. २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारोन्मुख देखिए पनि बाल पोषणको अवस्था अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा रहेको छ । सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन , १९ प्रतिशतमा कम तौल र ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको थियो भने, ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता पाइन्छ । जसले दीर्घकालीन र सूक्ष्म पोषण अभावको समस्या देखाउँछ । 

विभिन्न अध्ययन अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत दिमागको विकास ५ वर्षको उमेरमा भइसक्छ। जसले उनीहरूको भविष्यको स्वास्थ्य र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। नेपाल सरकारले आ.व. २०६६/०६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक दुई सय रुपैयाँको दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो । 

हाल मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जम्मा २५ जिल्लाका र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी २५ जनाभन्दा बढी सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक संघसंस्था सञ्जालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए। 

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव कुन्दा शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।