यी हुन् महिलामन्त्री साहका एक सय दिनका मुख्य ४० उपलब्धीहरू
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार भएको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री साहले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताए । उनले हिंसा पीडित महिलाका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मङ्गला साहना दीर्घकालीन पुनः स्थापना गृह निर्माण कार्य पनि छिट्टै सुरु गर्ने बताए ।
करिब ३० करोड लागतमा सो गृहको निर्माण कार्य सुरु हुने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । 'बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ।मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ', मन्त्री साहले भने ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा तयारीका लागि मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन भएर मस्यौदा तयार भएको हो ।
यसैगरी महिला उत्थान परियोजनामार्फत निर्माण हुने मङ्गला साहना दीर्घकालीन पुनः स्थापना गृहको जग्गा विवाद सूर्य विनायक नगरपालिकाको समन्वयमा समाधान गरिएको छ।अब छिट्टै करिब ३० करोड लागतमा लैङ्गिक हिंसा पीडितको आश्रय तथा सेवाको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री साहले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे ।
यी हुन् महिलामन्त्री सुडीले एकसय दिनमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरूः
१. मिति २०८१/६/१० गते देखि देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाले गरेको क्षति बाढी र विपद्मा महिला,बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणका लागि संरक्षण विषयगत क्षेत्र
(Protection Cluster) लाई मिति २०८१/६/१२ गते नै सक्रिय बनाई तत्काल उद्धार तथा राहत तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको छ। संरक्षण विषयगत क्षेत्रबाट ११६५ जनालाई पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको, १३२५ जना महिलालाई
dignity kits, ९३९ जना बालबालिकालाई Baby Kits, र १८९ जना बालबालिकालाई
emergency
Services ( food, clothes and hygiene)
प्रदान गरिएको छ ।
२. ४८ जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको छ ।
३. संवत् २०८२ साल असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) मिति २०८१/०३/३१ को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरिएकोमा विभिन्न १० वटा स्थानीय तहहरूमार्फत जम्मा ५६ जना सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएको हुनाले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्
(NCRC)
मार्फत उद्धार, पुनर्स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
४. देशभर हराएका १ हजार ८८४ (बालक ५२५ र बालिका १३५९) जना बालबालिकाको खोजतलास गरी सोमध्ये फेला परेका १ हजार ५५९ (बालक ४४२ र बालिका १११७) जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ ।
५. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पिडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरिएको छ ।
६. मन्त्रालयको संस्थागत पुनर्संरचनाको लागि O&M (संघीयस्तरको एक निकाय, प्रादेशिक इकाईहरू तथा बाल सुधार गृहहरूको व्यवस्थापन) गर्नको लागि मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल भई अन्तर निकाय समन्वयको लागि N DAC मा पठाउन सिफारिस भएको तथा प्रमुख महिला विकास अधिकृतलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
७. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ ।
८. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
९. मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा तयारीको लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएको छ ।
१०. महिला समुत्थान परियोजना मार्फत निर्माण हुने मंगला साहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृहको जग्गा विवाद सूर्य विनायक नगरपालिकाको समन्वयमा समाधान गरिएको छ । अब छिट्टै करिब ३० करोड लागतमा लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूको आश्रय तथा सेवाको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण हुनेछ ।
११. हिंसामा परेका तथा जोखिममा परेका ३२ जना बालबालिकाको उद्धार तथा अस्थायी संरक्षण प्रबन्ध, भारतमा उद्धार गरी त्यहाँका बाल कल्याण गृहमा रहेका २० जना बालबालिका कीन इण्डिया लगायतका संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना, १० जना बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहजीकरण र समन्वय तथा ४ जना बालबालिकाको जन्म दर्ता बनाउन सहजीकरण गरिएको सहित ६६ जना बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गरिएको ।
१२. गत आ.व. २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म उद्धार गरी विभिन्न सडक बालबालिका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा रहेका ३५५ र चालु आ.व. २०८१/०८२ मा उद्धार गरिएका ५३ जना सडक बालबालिका (बालक ४१ र बालिका १२) सहित ४०८ जना सडक बालबालिकाको उद्धार, राहत, पालनपोषण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
१३. बेवारिसे बालबालिका १४० जना उद्धार गरिएकोमा ९१ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको ।
१४. मापदण्ड पूरा गरेका ४२ वटा बाल गृहहरूलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको, १७ वटा बाल गृहको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गरिएको, ७ वटा बाल गृह सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन र मापदण्डका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको र ३१ जना बालबालिकालाई बाल गृहबाट परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको ।
१५. जोखिममा परेका ११३ जना बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्था सहित ८७९ जना बालबालिकालाई आवश्यक राहत, मनोविमर्श लगायतका सेवाहरू प्रदान गरिएको ।
१६. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पठाइएको ।
१७. CEDAW को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन उपर
CEDAW Committee
बाट उठाइएका List of Issues and Questions
को जवाफ सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई
CEDAW Committee
मा पेश भएको ।
१८. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
(CRPD)
को राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत
CRPD
समितिमा पठाइएको ।
१९. महिला समुत्थान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस परियोजना मार्फत लुम्बिनी , मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न १५ प्रहरी इकाई भित्र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र र ३ स्थानमा प्रादेशिक दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण भइरहेका छन् ।
२०. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको अठारौँ राष्ट्रिय दिवस २०८१ सम्पन्न ।
२१. तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीलाई अख्तियारी हस्तान्तरण तथा
LMBIS
संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र बहुबर्षिय स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिसकिएको ।
२२. सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा संघीय मन्त्रालयहरूको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण कार्य सुरु भएको ।
२३.
UN Agencies, ADB
लगायतका विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय बैठक सम्पन्न ।
२४. महिला समुत्थान परियोजना अन्तरगतको
Gender Based Violence Response Coordination
Committee (GBVRCC) र Project Steering
Committee(PSC)
को बैठक सम्पन्न ।
२५. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र सुर्खेत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३ वटा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानी गरिएको ।
२६. बेवारिसे बालबालिका १४० जना उद्धार गरिएकोमा ९१ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको ।
२७. गैर सरकारी संस्थामार्फत व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन भइरहेका बाल सुधार गृहहरू मोरङ, भक्तपुर, कास्की र बाँकेको गत आ.व.को असार मसान्तमा म्याद सकिएकोले चालु आ.व.को पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको र अगामी दिनमा नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नका लागि थप तयारी भइरहेको ।
२८. बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१ निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ।
२९. मिति २०८०।१२।१५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह सञ्चालनको लागि नुवाकोट स्थित साबिकको कारागार कार्यालय भवनको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी सामान्य मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिएकोले उक्त भवनलाई बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि भवन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार र समन्वय भएको ।
३०. हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रिय स्तरको मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि ६ महिना म्याद थप भई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
३१. पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भएको ।
३२. २०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेको १४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आ.व. १८ जना महिला तथा किशोरीहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भइरहेको । पहिलो त्रैमासिकको सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको ।
३३. दक्षिण एसियाली देशसहितका २०० जना मेल इन्गेज एलायन्सहरूको सहभागितामा लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणमा सहभागिताहरूबाट प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
३४. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम औषधि उपचार, कानुनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श लागि तत्काल उद्धार तथा राहतबाट ११ जना र अदालतको फैसलाबाट ६३ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको ।
३५. लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना
Project Management Unit
स्थापना गरिएको ।लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना अन्तर्गत
First Implementation & Status Review
Mission 5 to 8 August, 2024
सम्पन्न भएको । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना लागु भएको पालिका धनकुटा नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिकामा
Project
Implementation Unit (PIU)
स्थापना भएको ।
३६. बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्नका लागि बजेट कोड तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको ।
३७. बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलनको कार्य भइरहेको मस्यौदा तयारी हुने क्रममा रहेको ।
३८. राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण म्यानुअलको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अगाडी बढाइएको ।
३९. एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड र स्थानीय एकल महिला कोष सञ्चालन नमूना कार्यविधि तयारीको कार्य अगाडी बढाइएको ।
३०. Status of Women in Nepal Social Statistics and key Indicators 2081 प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको ।
.png)
.png)
.png)