फालेलुङ विस्फोटमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले पाँच लाख आर्थिक सहायता दिने

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँचथर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं ५ मा भएको विस्फोटमा परी मृत्यु भएका दिप्सन साँवा र प्रिन्सा साँवाको एकाघरको परिवारलाई प्रतिपरिवार बिलबमोजिम बढीमा पाँच लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि बर्दिया जिल्ला, गुलरिया नगरपालिकामा करिब ६५ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विसं २०८१ कात्तिक २१ देखि २७ सम्म मेक्सिकोमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्लोभानियासमेतका विभिन्न ११ स्थापनका अवैतनिक वाणिज्यदूत/महावाणिज्यदूतहरूको पदावधि एक अवधि चार वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विसं २०८१ मङ्सिर २५ देखि २७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने एसिया स्तरको १६ औँ क्षेत्रीय वातावरणीय दिगो यातायात मञ्चमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कूल ६ दशमलव ०६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई हुलाक टिकट, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१/८२ का लागि अधिकृत स्तरका तीन अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको सीमा प्रशासन कार्यालय व्यास छाङरु दार्चुला, सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगर इलाम र अध्यागमन कार्यालय पशुपतिनगर इलाम खारेज गर्नुका साथै अध्यागमन कार्यालय कोरोला मुस्ताङ, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय टिङ्कर दार्चुला र अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगर इलामको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तैरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य पदमा डा सभ्यता गौतम, काठमाडौँ र विष्णुप्रसाद कँडेल, बागलुङलाई मनोनयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कायममुकायम प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको माछा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४ दशमलव ९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने र विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकोसमेत मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र भारतीय एक्जिम बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ संशोधन गरी क्रमशः ३५० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नयाँ बुटवल लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माण गर्न रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र दाङ जिल्लामा करिब शून्य दशमलव २६ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलनअन्तर्गत 'वर्ल्ड लिडर्स क्लाइमेट एक्सन समिट'मा सहभागी हुन मिति २०८१ कात्तिक २५ देखि कात्तिक ३० सम्मको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अधिकृत स्तरको थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य पदमा देहायबमोजिमका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । अध्यक्षतामा प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल, उपाध्यक्षमा जाजरकोटका सनतकुमार कार्की, सदस्यहरूमा महोत्तरीका गुञ्जबहादुर खड्का, झापाका अनिलकृष्ण प्रसाईँ रहनुभएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।