सुशासन कायम गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सरकारले सुशासनका लागि आलोचनासहित सही सूचना दिएर सघाउन नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयबाटै सञ्चार जगतलाई सरकार आलोचना स्वीकार गर्न तयार रहेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, 'सही सूचनाका आधारमा तपाईँहरूबाट हुने आलोचनालाई सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्छ ।' उनले सही आलोचना र सही सूचनाले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने तथा सरकारलाई थप काम गर्न सघाउने बताए । 

'सूचना सही होस, सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक सञ्चार जगत् उभियोस्, हामी सरकारमा बसेकाहरूले गलत काम गर्‍यौँ भने आलोचना होस, मुलुकलाई सही रूपमा अगाडि बढाउने बाटो यही हो', मन्त्री गुरुङले भने । 

मन्त्री गुरुङले मुलुकका हरेक निकाय संघीय सरकारमाथि दोष थोपरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ नलागेकै कारण अहिले सरकारी ठगीको विकराल स्वरूप देखिएको बताए । उनले भने 'विगतका सरकारहरूले सहकारीमा पारदर्शिताको पाटोलाई दृढतापूर्वक अघि बढाएको भए सहकारीमा यति धेरै विसङ्गति, ठगी हुनु नै थिएन । त्यसैले सरकारकै तर्फबाट भन्छु कि सुशासनको पक्षमा सञ्चार क्षेत्र निर्मम हुनुपर्छ, निर्मम होस पनि । सरकार आलोचनाको अपेक्षा गर्छ तर अफवाह नहोस्, सही सूचना देओस् भन्ने चाहन्छ ।'

सरकार असल शासन र सुशासनप्रति दृढ रहेको भन्दै उनले असल शासनका लागि असल व्यक्ति पनि चाहिने बताए । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य पालनमा सबै दृढ हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । सरकारमा रहने मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सबै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि नागरिकसम्म सुशासनको पक्षमा दृढ भएमा मुलुक निर्माणको काम सहज रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाई थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार सूचना प्रविधिको विकास र सोसल मिडियाको नियमनको विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । सोही आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले सबै पक्षसँग परामर्श, छलफल गरी सोसल मिडियालाई मुलुक र जनताको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न सोसल मिडिया नियमन सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिए । 

'सोसल मिडिया नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ',सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले शासकीय प्रणालीको विषयमा नेपालमा समीक्षा जरुरी रहेको धारणा पनि राखे । 'शासकीय प्रणालीमा हेरफेर मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन, जनताले मेरो देश हो भनेर गर्व गरोस् भनेर हाम्रो आवश्यकताले र हामीले रोजेर ल्याएको संघीयता हो', सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, 'राष्ट्रिय एकता नक्सामा खोज्ने होइन, जनताको अनुहारमा खोज्ने हो । राष्ट्रियता भनेको खाली सिमानाको मात्रै कुरा हो र ? सिङ्गो जनताको भावनाको कुरा हो । त्यो सबै समेट्नका लागि, सबैलाई यो राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूति दिलाउन संघीयतामा गएको हो । तर संघीयताको नाममा ७६१ वटा सरकार बनायौँ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अव समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।'

उनले नेपालको विविधतालाई सही रूपमा पहिचान गरेर संघीयतामा गएको भन्दै अनावश्यक संरचना र अनावश्यक सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सम्बोधनको क्रममा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा र संघ संस्थाहरूलाई दिने बजेट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको निगाहको भरमा बजेट दिने प्रचलन अन्य हुन जरुरी रहेको बताए । 

पत्रकार महासंघकी कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व सभापतिहरू डा. महेन्द्र विष्ट, तारानाथ दाहाल, विष्णु निस्ठुरी, धर्मेन्द्र झा, महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्मा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।