तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेश विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
तस्बिरः सञ्चारमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ । सरकारले तीन महिना अवधिको लागि मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको साउन ७ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको आज नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।
उनले भने, 'मधेसमा मौसमी संकटका कारण समस्या भोग्नु परेका छ । यसका लागि तत्काल समस्याको समाधान गर्न यो घोषणा गरिएको हो ।' उनका अनुसार मधेसमा अहिले खेतीपातीमा खडेरी पर्नु र अर्को १५ प्रतिशत घर धुरीमा खानेपानीको अभाव देखिएको छ । सरकारले मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर तत्काल जनताको घरमा खानेपानी पुर्याउने र जनजीवनमा आएका समस्याको समाधान खोज्ने तर्फ अग्रसर हुने बताए । त्यस्तै, उनले मधेसको समृद्धि बिना नेपालको समृद्धि अपुरो रहने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी हुने प्रस्ट पारे ।
त्यसैगरी वातावरणको संरक्षण गर्दै विकासको समृद्धि हासिल गर्नु पर्ने पनि उनको धारणा थियो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयहरू मध्ये रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्लाको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोट तोक्ने सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
साउन १८ गते मलेसियामा आयोजना हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (मलेसियाको चौथो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जापानको टोकियोमा २०८२ भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मोनी लाउन्डरी (एपिजी) मा ७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल तथा चीनको मकाउमा आगामी भदौ १८ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने एफएटिएफ/आइसिआरजी/एपी जोइन्ट ग्रुप, फेश टु फेश मिटिङमा ५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी हुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
यसैगरी साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने सिएआरइ/फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एन्ड डिसिमेनिसन वर्कसप सम्बन्धी कार्यक्रममा सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सासेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने, साउन १२ र १३ गते जापानको ओसाकामा आयोजना हुने नेपाल दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
लोकमान्य गोल्छा, काठमाडौं (हाल नेपालका लागि पोल्याण्डका अवैतनिक महावाणिज्यदूत) लाई पोल्यान्ड सरकारबाट प्रदान गरिने अफिर्सस् क्रस अफ द अडर अफ मेरिट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साबिक सिलौटिया गा.वि.स.वडा नं. ६ को सरकारी प्रकृतिको ० ९—० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका, रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको महोत्तरी जिल्ला साबिक औरही गा.वि.स वडा नं. ५ को ०—१५—१० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि औरही नगरपालिका, महोत्तरीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल स्काउटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा बलेफी कोरिडोर १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ९.८७५७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा. ली. लाई मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिकामा रहेको दाना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ४.८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
.jpg)
