संघसंस्था ऐनको मस्यौदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक विपरीत छ: सिजप

काठमाडौँ । संघसंस्था ऐन-२०८२ को मस्यौदा विधेयकप्रति  बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी तयार पारिएको संघसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरू प्रति शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिजपले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।
विज्ञप्तिमा विधेयकका प्रस्तावित दफाहरूले संविधानको धारा १७(२) (घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित संकुचन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । 'यस विधेयकको प्रस्तावित दफाहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित संकुचन ल्याउने तथा नियमनभन्दा अधिक नियन्त्रणकारी खालका प्रावधानहरू समावेश गरिएको र यसले नागरिकका अधिकार, बालअधिकार, संघ संस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रतिकुल पार्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सम्बद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग परामर्श नगरी ल्याइएको देखिन्छ । तसर्थ यसले संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचित गरेको देखिएको छ', विज्ञप्ति भनिएको छ । 
सिजपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तीनै तहका सरकार, विभिन्न साझेदार संस्था तथा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आह्वान गरेको सूचनामा स्वतःस्फूर्त रूपमा परियोजना प्रस्ताव पेश गरी प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट छनोट भई स्रोत सहित वडादेखि समाज कल्याण परिषद्सम्म स्वीकृति लिएर बाल अधिकार, मानव अधिकार, महिला अधिकार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सरकारसमेतको सहकार्य र स्वीकृतिमा काम गर्दै आइरहेका नागरिक संघसंस्थाप्रति मस्यौदा विधेयकले असहज वातावरण निर्माण गर्न खोजिएको प्रस्ट देखिएको छ । यस क्षेत्रबाट सामाजिक संघसंस्थाले सरकारका नीति, कार्यक्रम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विगतका राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विकास कार्यमा पुर्‍याएको योगदानको समेत अवमूल्यन भएको देखिन्छ ।'
प्रस्तावित विधेयकले नेपालको विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा सिविक स्पेस कमजोर पार्ने मात्र होइन सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नभएको, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हुने देखिएको सिजपको ठहर छ । संस्थाहरूलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरूमा समेत प्रहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 
'तसर्थ प्रस्तावित मस्यौदालाई संघ संस्थामैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग वृहत् छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघ संस्थाहरूका लागि कार्यमूलक वातावरण सिर्जना गर्न र बाल अधिकार र बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने विषयलाई समेत मध्ये नजर राख्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभीष्ट पूरा गर्न समेत यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै सरोकारवाला तथा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग नेपालका ५० जिल्लामा १०७ वटा सदस्य संस्थाहरू रहेको राष्ट्रिय स्तरको सञ्जाल बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) जोडदार माग गर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।