सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो । बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, 'आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू सबै मिलिसकेको छ ।' 

विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । गृहमन्त्री लेखकले भने, 'यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो ।'

द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताए । यस्तै, तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

'यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरूले नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं', उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने गृहमन्त्री लेखकले विश्वास व्यक्त गरे ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ । त्यो विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउनका लागि गठित लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्ला बैठकहरूमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतको पनि सहभागी थियो ।