संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानूनको अभाव छ: सभामुख घिमिरे

विराटनगर । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुनको अभाव झेल्नु परिरहेको बताएका छन् ।

संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेका बेला सभामुखले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नै कानुन अभाव रहेको र संविधान संशोधन एवं कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गरेका हुन् । कानुनलाई प्राथमिकता दिन खोजिए पनि संसद्को पछिल्लो अधिवेशनमा कानुन बनाउन नसकिएको उनले बताए । 

विराटनगरमा विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै घिमिरेले निजामती सेवा विधेयकमा ऐन बनाउन र प्रहरी संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन नसकिएको बताए । 'संविधान संशोधन संसद्ले गर्छ, 'उनले भने, 'तर, संशोधन गर्ने प्रक्रियादेखि के विषयमा र कसरी तथा कहिले गर्नेजस्ता विषयमा बृहत्तर समझदारीको जरुरी छ ।'

संविधान संशोधन व्यक्ति, सङ्गठन र संस्था विशेषको कुरा नभएकाले सरसल्लाह, बहस र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रतिकूल समयबीच पनि बजेटलाई समयभित्र पारित गर्दै टीआसरी विधेयक पासदेखि सहकारी ठगी प्रकरणलाई समाधान गर्न संसद्ले विशेष समिति बनाएर छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । 

पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसद् चल्न दिँदैनौँ भनेको छ नि भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा घिमिरेले भने, 'यो कुरा सल्टिसकेको छ ।'

संसद्‍मा उपसभामुखमाथि सांसदहरूले पदीय आचरण विपरीत कुरा उठाएको बताउँदै घिमिरेले त्यो कुराको आधिकारिक पुष्टि नहुँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको उल्लेख गरे ।