टिआरसी विधेयकमा सहमति जनाउन कार्यदल गठन गरिने

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गो लगाउन मुख्य तीन दलबीच कार्यदल गठन गर्न सहमति भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङ्गो लगाउन तीन पार्टीबाट एक/एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउन सहमति भएको हो ।

सोही सहमतिपश्चात् टिआरसी विधेयकमा सहमति गरेर प्रस्ताव तयार गर्न आइतबार तीन दलबाट एक/एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक  रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।

बर्तौलाले कार्यदलले छलफल गरेर टुङ्ग्याउन बाँकी विषयसहितको प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने जानकारी दिए । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने उनको भनाई छ ।

टिआरसी विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि चार बुँदामा सहमति कायम हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । तत्कालीन प्रतिपक्ष रहँदा  पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । 

मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने र आममाफी दिन नहुने पक्षमा एमाले रहेको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने भने पनि सरकारले ठोस पहल गरेको छैन ।

पीडितले न्याय पाउने गरी मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ । स्वेच्छाचारी ढंगले सजाय घटाउने कुराले सङ्क्रमणकालीन न्यायको उपहास मात्रै हुने एमालेको निष्कर्ष छ ।