बीआरआइमा एकमत भए काँग्रेस-एमाले, चीनसँग सम्झौता हुने तय
फाइल फोटो
काठमाडौँ । प्रमुख दुई सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमाले चिनिया परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बारे समझदारीमा पुगेका छन् । सघन गृहकार्यपश्चात् सत्तारुढ दुई दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने तय भएको हो ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरूले शनिबार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । काँग्रेस र एमालेबीच बीआरआइमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेमा नै सैद्धान्तिक विमति थियो । दुई दलको फरक–फरक अडानले गर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआइसम्बन्धी सम्झौताबारे हुने/नहुने अन्योल बढिरहेको थियो ।
शनिबारको सहमति अन्योल चिरिएको नेताहरूको दाबी छ । बीआरआइको विषयमा काँग्रेस र एमाले एउटै बिन्दुमा आइपुगेको स्रोतको भनाई छ । 'दुई दलबीच आइसब्रेक भएको छ', स्रोतले भन्यो, 'यसपालि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ ।'
बीआरआइका लागि चीनसँग ऋण लिनु नहुने अडान काँग्रेसले राख्दै आएको थियो । एमाले यस विषयमा खुलेको थिएन । यद्यपि, एमाले नेताहरू छिमेकीसँग आवश्यकता अनुसार ऋण लिन सकिने पक्षमा छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा ऋण वा अनुदानबारे मौन रहेको स्रोतको भनाइ छ । 'देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको ऋण नभएर अनुदान नै हो भन्नेमा दुवै दल सहमत छन् । चीनसँग कुरा गर्दा पनि अनुदानलाई नै जोड दिइनेछ ।'
नेपालले चिनियाँ पक्षसँग पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्बन्धमा पनि पहल गर्ने छ । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिबीचको संवादबाटै टुंगो लाग्ने स्रोतको भनाई छ ।
सन् २०१८ मा नेपाललाई चीनले २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेकोमा त्यसै अन्तरगत पार्ने गरी सम्झौता हुन सक्ने बताइएको छ । ऋण वा अनुदान भन्दा पनि सम्झौता अघि बढाउने सहमति नै अहिलेको मूल विषय भएको एक एमाले नेताले बताए ।
प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदा चिनिया पक्षलाई पनि पठाइएको ती नेताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणाले हिजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सम्झौताबारे ब्रिफिङ गरेका छन् ।
यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?