मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा गर्ने नगर्ने अधिकार स्थानीयको हातमा छ: रक्षामन्त्री राई

ललितपुर । रक्षामन्त्री मानवीर राईले प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको हातमा हुने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 'प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धमा संसदीय समितिहरूसँग' ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले त्यस्तो बताएका हुन् ।

'मेरापिक बनाउने वा नबनाउने तथा घोषणा गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा स्थानीय जनताको पूर्ण हात हुन्छ । र मेरो भनाई पनि यही नै हुनेछ । मेरो स्थानीय जनतालाई नै समर्थन हुनेछ', कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका मन्त्री राईले भने, 'त्यसैले स्थानीयसँग सहमति लिएर स्थानीय स्तरमा कार्यदल बनाएर जाँदा पनि धेरै राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्दा राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ ।'

निकुञ्ज घोषणा हुँदा राम्रो पक्ष पनि रहेको र नराम्रो पक्ष पनि रहेको उनको भनाई थियो । मन्त्री राईले रुख काट्न, ढुंगा निकाल्न, घाँस दाउरा गर्न अनुमति लिनुपर्ने हुनाले त्यहाँ मुद्दा खेप्ने अवस्था पनि बनेको बताए । तर संरक्षित भएकाले त्यहाँ रेडपाण्डाको विकास पनि भएको बताउँदै त्यसले पर्यटनको विकास भएको दाबी गरे ।

'कुनै-कुनै बफर जोनहरूमा स्थानीयलाई राम्रो पनि भएको छ तर, कुनैमा राम्रो भएको अवस्था छैन', उनले भने ।

तर मन्त्री राईले मेरापिक नबनाउने भन्नेतिर जान नहुने बताए । 'मेरापिक बन्दा स्थानीय आदिवासी जनजाति तथा स्थानीयहरूको व्यवस्थापन गरौँ । र यसका लागि कतिपय कानून परिमार्जन गर्नुपर्‍यो। कानून परिमार्जन गर्दा त्यसमा सबैको अधिकार समेट्नुपर्छ', उनले भने, 'सबैले भन्दा मेरापिक बनाउन विरोध आएको छ भन्ने छ तर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज मुकुमलुङका जनताले बनाउनुपर्छ भन्नेमा छ ।'

मन्त्री राईले यसमा सर्वोपरि निर्णयको अधिकार भने स्थानीय आदिवासी समुदायको नै हुने बताए । भने, 'यसमा जनताको निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छ । म सरकारमा रहेपनि नरहेपनि, सांसद रहेपनि नरहेपनि मेरो साथ सहयोग सधैँ रहिनै रहनेछ ।'

कार्यक्रममा प्रस्तावित मेरापिकका स्थानीय वडा सरोकार समिति माप्य दूधकोशी ६ का महलसिंह राईले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्ने कार्यमा स्थानीयको आपत्ति रहेको स्पष्ट पारे । यस विषयमा स्थानीय आदिवासी जनजाति तथा स्थानीयलाई बेवास्ता गरिएकाले आक्रोशित रहेको भन्दै उनले माग पुरा नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने बताए ।

'त्यहाँका आदिवासी जनजातिको जनजीविकाको कुरालाई बेवास्ता गर्दै र भोट हाल्ने जनतासँग समन्वय नगरी थाहै नदिईकन मेरापिक घोषणाको काम सुरु कसरी गरियो ? यसमा हाम्रो आपत्ति छ', उनले भने, 'मेरापिक घोषणाले पर्यटक आउँछ भन्ने कुरा छ तर, त्यसले स्थानीयलाई पर्याप्त मात्रामा फाइदा गर्दैन ।'

त्यो क्षेत्र कृषिप्रधान क्षेत्र भएको कुरा स्थानीय तथा सरकारलाई सर्वविदितै भएको भन्दै उनले यी सबै कुराहरू वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेपछि स्थानीय जनतालाई घाटा हुने भन्दै उनले भने,

'निकुञ्जमा घाँस, दाउरा गर्न पाइँदैन । त्यहाँ गाईचरण गर्न पाइँदैन । वन पैदावार गर्न पाइँदैन । जसले गर्दा हाम्रो परम्परागत संस्कार संस्कृतिमै असर गर्छ ।'

उनले मेरापिक घोषणामा आफ्नो पालिकाको पूर्णतः समर्थन नरहेको समेत स्पष्ट पारे । भने, 'आदिवासी जनजातिहरू प्रकृति पूजक हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्जले भन्दा उनीहरूले वन जङ्गलको संरक्षण बढी गर्छ । त्यसैले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणामा अरू गाउँपालिकाको के धारणा छ थाहा छैन हाम्रो गाउँपालिका पुर्णरूपमा असमर्थ छ ।'

यसैगरी वडा सरोकार समिति महाकुलुक ३ छेस्कामका चमिना राईले २०७९ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यसले स्थानीय आदिवासी जनजातिलाई घाटा पुर्‍याएको बताए । 'हामीले प्राकृतिक सामान प्रयोग गरेर पूजा गर्छौँ । त्यो हामी सबै हामीलाई वनबाट प्राप्त हुन्छ । त्यो प्राप्त गर्नबाट हामी वञ्चित भएका छौँ', उनले भने, 'राष्ट्रिय निकुञ्ज बनिसकेपछि त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीबाट स्थानीयमाथि हिंसा हुन्छ भन्ने कुराबाट त्रसित पनि छौँ । मेरापिक घोषणालाई पुर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्छ । हामी स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूको यही आवाज रहेको छ ।'

त्यस अवसरमा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले मेरापिक घोषणाले पछि परेका स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूलाई अझ पछि पारेको बताए । त्यसैले महासंघले विभिन्न कार्यक्रममार्फत स्थानीयलाई जानकारी गराउन र सजग गराउन अभिमुखीकरण गर्दै आएको बताउँदै उनले महासंघले मेरापिक घोषणा हुनुपर्छ वा घोषणा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा भने नभन्ने बताए । अध्यक्ष शेर्पाले मेरापिक घोषणा गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्थानीय आदिवासी जनजाति बासिन्दाको भएको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम त्यस क्षेत्रका ११ वडामा गरिसकेको भन्दै मेरापिकका सरोकारवालासँग यो कुरा पुगोस् भनेर सांसदहरूसँग कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समेत बताए ।

'मेरापिकको समस्या अन्त्य नभएसम्म महासंघ लागिरहनेछ । यसमा सबैको साथ पाउने विश्वास गरेका छौँ । अध्यक्ष शेर्पाले २०७२ सालको संविधानले केही अधिकारहरू आदिवासी जनजातिहरूलाई दिएको छ । अब संशोधन हुने संविधानमा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित सहितको संविधान बनाउन र बनेका अधिकारको कार्यान्वयन गराउनका निम्ति सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्दछु', अध्यक्ष शेर्पाले भने ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक डा.सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालको संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिका सवाल विषयमा प्रस्तुति दिँदै मेरापिक घोषणा गर्दा स्थानीय तह र स्थानीयसँग बहस तथा छलफल गरेर मात्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले बहसमा घोषणा गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा धेरै आएको भन्दै उनले यसलाई गहन तरिकाले अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मेरापिक घोषणा गरेर पनि समस्याको समाधान नहुने भन्दै उनले घोषणा नगरे पनि समस्याको समाधान भने नहुने बताए । आउने दिनमा सरोकारवालासँग सैद्धान्तिक बहस गर्दै जानुपर्ने भन्दै उनले अहिले भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन परिमार्जन नभएसम्म यी समस्याहरूको समाधान नहुने बताए ।

नेफिनका सचिव यमुना छन्त्यालको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव दिवस राईले गरेका थिए ।