२६ भदौ २०८३, शुक्रबार
11 September , 2026,Friday

भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सशस्त्र प्रहरीले २५ लाख दिने

तस्बिरः सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

ऋण मिनाहादेखि निःशुल्क शिक्षासम्म

काठमाडौं, २१ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएपछि सम्बन्धित सुरक्षा निकायले मृतकका परिवारलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्।

बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बलका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड र संगठनका राष्ट्रसेवकबाट गरी २५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, उनका सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने र आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम दिने निर्णय गरिएको छ। उपयुक्त स्थानमा मृतक कर्मचारीको स्मृतिमा स्मारकसमेत निर्माण गरिनेछ।

बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल सशस्त्र प्रहरीका ५ जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।

यसैगरी, बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवार तथा प्रभावित अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ र घाइते भएको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

विपद्को समयमा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदानबाट १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।

नेपाल प्रहरीले पनि बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार प्राप्त हुने सेवा–सुविधाबाहेक जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मृतक प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारका इच्छुक एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भएको छ।

यसैबीच, सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि विशेष प्रोत्साहन तथा जोखिम सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उद्धारका क्रममा घाइते भए निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपाली सेनाले भने आफ्ना कर्मचारी तथा परिवारका लागि राहतसम्बन्धी निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। नेपाली सेना पनि भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा विपद् प्रतिकार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर परिचालित छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

यो पनि हेर्नुहोस्
यो पनि हेर्नुहोस्