बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरी बालअधिकार सुदृढीकरणसम्बन्धी विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरेको हो। सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको नेतृत्वमा अभियानका ९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालय पुगेर बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सुदृढ बाल संरक्षण प्रणाली निर्माणका लागि नीतिगत, कार्यक्रमिक र बजेटगत सुधार आवश्यक रहेको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

भेटका क्रममा सिजपले बालबालिका तथा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाल उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन, बालविवाह अन्त्य, बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था, सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा, अनलाइन बाल सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, बालमैत्री पूर्वाधार, बाल अदालत सशक्तीकरण लगायत ३१ बुँदे महत्त्वपूर्ण मागहरू अघि सारेको छ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सिजपले उठाएका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले बालअधिकारका सवालमा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत प्रभावकारी कार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिका र विद्यालयमाथि परेको असरबाट प्रेरित भई सन् २००१ देखि सुरु भएको सिजप अभियानले नेपालमा सन् २००३ यता बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अवधारणालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सिजपले सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण र समुचित विकास सुनिश्चित गर्न आगामी दिनमा पनि निरन्तर वकालत र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

ज्ञापनपत्रः

माननीय श्रद्धा श्रेष्ठज्यू,

मन्त्री

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको माननीय मन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएकोमा बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । यहाँको कुशल तथा प्रभावकारी नेतृत्वमा नेपाल सरकार बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि कानूनी, नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमिक रूपमा अझ प्रतिबद्ध हुनेछ भन्ने अपेक्षा समेत गर्दैछौँ ।

हाम्रो देश सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको बेला बालबालिका र विद्यालयमा परेको असरलाई रोक्न र दुव्र्यवहार, हिंसा  जस्ता जोखिमहरूबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न नागरिकस्तरबाट एक सशक्त अभियानको रूपमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को सुरुवात भएको थियो । यसै अवधारणाका साथ सन् २००१ बाट यस अभियान शुरुवात गरी नेपालमा सन् २००३ देखि बालबालिका तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुन् भन्ने मुद्दामा वकालत गर्दै बाल अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र सवलीकरणको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन भई रहेको छ । विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्था तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ । २०८२ भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनका क्रममा पनि बालबालिकाको समेत मृत्यु तथा घाईते भएको, जनधनको क्षति, समाचार माध्यममा आएका दृष्य, भ्रामक समाचारहरू, त्यसले पारेको र पार्न सक्ने मनोसामाजिक समस्यालाई समेत ध्यान दिई बाल अधिकारका विषयमा थप ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएकाले उनीहरूको अधिकार, संरक्षण र प्रवद्धर्नमा विशेष जोड दिँदै तपसिल बमोजिमका विषयलाई प्राथमिकता दिन सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई थप परिष्कृत गरी कार्यान्वयन गर्न माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । यी कार्य गर्न हामी सिजप सहित नागरिक संघसंस्थाहरूको तर्फबाट सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौँ ।

तपसिलः

१) बाल अधिकारको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई विश्लेषण गर्दै विषयगत मन्त्रालयहरूले विनियोजन गर्ने बजेटमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्य बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई बालबालिका केन्द्रित बनाइ एकरूपता कायम गर्ने वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बालबालिकाका विषयमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका निम्ति मिति २०८२ पौष ७ गतेका दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बालबालिका उत्तरदायी बजेट संकेत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ पारित गर्नु भएको कार्यलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय समेतको सहकार्यमा निरन्तर र प्रभावकारी बनाउँदै आ.व. २०८२÷०८३ को बजेटमा बाल बजेट सङ्केत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने,

२) बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषणमैत्री स्थानीय शासन, बालश्रम अन्त्य, सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा, बालविवाह मुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री शासन, अपाङ्गतामैत्री, लैङ्गिकमैत्री, नियमित विद्यालय भर्ना जस्ता अभियानहरूलाई स्रोत साधन सहित विभिन्न मन्त्रालय, निकायहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन र निरन्तरता दिईनु पर्ने,

३) वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार ३३.८४ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका बालबालिकाका निम्ति संवैधानिक आयोग वा मानव अधिकार आयोगभित्र बालबालिकासम्बन्धी छुट्टै शाखा र आयुक्तको व्यवस्था गर्न, बालबालिका निम्ति उच्च स्तरीय संयन्त्रको व्यवस्था गर्न साथै बालबालिकाका निम्ति निश्चित प्रतिशत बजेट (कम्तिमा १० प्रतिशत)को सुनिश्चितताको लागि अन्य मन्त्रालय र निकायहरूको सहकार्यमा अघि बढाउनु पर्ने,

४) बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ पारित भएको कार्यलाई स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकास लक्ष्यले राखेको सोच अनुसार सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्यमा पुग्नु पर्ने गरी नीतिगत र कार्यक्रमिक व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,

५) सबै स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यविधि, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कोष, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने तथा ७५३ स्थानीय तहमा स्रोत साधन र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ ले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार सहित लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुरूप बालकल्याण अधिकारी (ऐनको दफा ६१) नियुक्ति गर्नुपर्ने,

६) बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐनद्वारा स्थापित भएको नेपाल सरकारको बालबालिकाका निम्ति विशिष्टीकृत निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउदै सङ्गठन र व्यवस्थापनमा स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनुपर्ने,

७) सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गर्नका निम्ति निरन्तर स्रोत साधन सहित सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि बालबालिका खोजतलास नं. १०४ र बाल हेल्पलाईन नम्बर १०९८ सेवाको सवलीकरण र विस्तार गर्ने,

८) अभिभावक विहीन विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरी बालबालिकामाथि लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र ती बालबालिकाको संरक्षण तथा विकासको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने,

९) कानुन विपरीत वैकल्पिक स्याहारमा राखिएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलन गर्दै निसंस्थाकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरी गरीबी तथा विपन्न अवस्थामा रहेका परिवारहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था स्तरोन्नति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै बुवाआमाको पहिचान हुन नसकेका वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्केका बालबालिका र युवाहरूले जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन, बैंक खाता सञ्चालन गर्न प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, कसैलाई पनि गैर नागरिक बनाउन नहुने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,

१०) बाल सुधार गृहमा समयसमयमा देखिने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्दै, बाल सुधार गृहको क्षमता अनुसार बालबालिकालाई राखिनु पर्ने र गृहमा देखिएका समस्या उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविमर्श, संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै बाल सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई मात्र राख्ने कुरा सुनिश्चित गरिनु पर्ने,

११) सबै खाले अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व, हिंसा, दुव्र्यवहारमा परेका, वैकल्पिक स्याहारमा रहेका, बेचबिखनमा परेका, बालविवाहबाट प्रभावित, बाबुआमाबिहीन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम (स्वास्थ्य बिमा, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, सीपमुलक तालिम, रोजगार) सञ्चालन गरिनुपर्ने र भएका कार्यक्रहरूलाई पनि व्यवस्थित तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने,

१२) बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को दफा ३ देखि ११ सम्मको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा बाल क्लबको संस्थागत विकास, स्थानीय तहमा बाल क्लबहरूको सूचीकरण, नवीकरण, स्थानीय सबै संरचनाहरूमा बालबालिकाको सहभागिता, नीति निर्माण प्रक्रियामा बाल भेला मार्फत अर्थपूर्ण बाल सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने साथै बालिका तथा किशोरीहरूको सहभागिता वृद्धिमा ध्यान दिनु पर्ने,

१३) सबै विद्यालयहरू (सरकारी, सामुदायिक, निजी, धार्मिक तथा संस्थागत)मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ अनुसार बालसंरक्षण मापदण्ड बनाई लागू गर्नु पर्ने तथा विद्यालय नर्स र मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन प्रभावकारी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने,

१४) बालअधिकार संरक्षण प्रवद्र्धनमा अभिभावकलाई थप जिम्मेवार बनाउन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाका विशेष समस्याको सम्बोधन गर्न पहल गर्ने,

१५) ईन्टरनेट/अनलाइनका माध्यमबाट बालबालिकामा भईरहेको र हुनसक्ने सम्भावित दुव्र्यवहार, शोषण, हिंसा, बेचबिखन, ओसारपसार, मिथ्या समाचारले पार्ने मानसिक असरलगायतका घटनाहरूलाई रोकथाम गर्नका लागि अनलाईन बाल सुरक्षा कार्यविधि तत्काल ल्याई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,

१६) सबै प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र सुरक्षित बनाउने कुराको नीतिगत र सम्झौतामा उल्लेख गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने,

१७) श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्दा बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र मानवीय संवेदना अनुकुलको भाषाशैली तथा अभिनय हुनुपर्ने, साथै बालबालिकालाई बालकलाकारको रूपमा कुनै पनि संस्कृति, संस्कार, धर्म सिकाउने नाममा अभिनय गर्दा यथार्थ पात्रका हिसाबले प्रस्तुत गराउँदा उनीहरूको अधिकार हनन् नहुने र कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार, शोषण मानसिक समस्या सिर्जना हुन सक्ने लगायतका घटनाहरूबाट सुरक्षित हुने सुनिश्चितता हुनु पर्ने,

१८) नेपाल सरकारले बालबालिकालाई नियमित खुवाउने भिटामिन तथा खोपका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरूमा औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाहरू अद्यावधिक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्नु पर्ने,

१९) क्यान्सर, मुटु लगायत दिर्घ रोग लागेका विपन्न परिवारका बालबालिकाको उपचार तथा उनीहरूको रेखदेख र संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने,

२०) जलवायु परिवर्तन, महामारी, चट्याङ्, सडक दुर्घटना, आगलागी, बाढी पहिरो जस्ता विपद्बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न विशेष सचेतना अभियान चलाउनु पर्ने र विपद्मा बालसंरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारका सबै कार्यक्रमहरूमा बालसंरक्षणका कार्यहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्ने,

२१) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका दफा ७ को उप दफा (९) अनुसार चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई चौध वर्षको ठाउँमा १८ वर्ष बनाउनु पर्ने र दफा ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको सट्टा बाल अधिकार अधिकारी बनाउनु पर्ने लगायतका विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने,   

२२) सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गठन भएको बाल अदालतलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउन र बाल न्याय सम्पादन प्रभावकारी रूपमा गर्नका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ परिच्छेद ४ मा भएका व्यवस्थाहरू जस्तैः बालमैत्री बाल निगरानी कक्षको व्यवस्था, अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी व्यवस्था, बन्द ईजलास, दिशान्तरको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वय र दफा ३९ अनुसार पुनःस्थापकीय न्यायसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने,

२३) व्यावसायिक रूपमा खुलेका निजी छात्रवास (होस्टल)हरूमा हुने शारीरिक र मानसिक यातना, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी, यौन दुव्र्यवहार र शोषण तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा महङ्गो शुल्क तिरेर जबर्जस्ती परिवारबाट छुटाएर होस्टेलमा राख्नु पर्ने, बिहानदेखि रातीसम्म पढाईका नाममा गरिने बलजफ्ती, शारीरिक र मानसिक यातना, यौन दुव्र्यवहार र शोषण लगायतका विषयलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने,

२४) नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल भरिका दलित परिवारका र मानव गरिबी सूचाङ्कमा पछाडि परेका २५ वटा जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, अछाम, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडी जिल्लाका गरी जम्मा २५ जिल्लाहरूका र दलित समुदायका देशभरका ५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका एक आमाबाट जन्मिएका बढिमा दुई बालबालिकालाई हाल प्रदान गरिंदै आएको रु.५३२।– प्रति महिना वितरण हँुदै आएको बालपोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरी हाल प्रदान गरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी कम्तिमा १०००।– (एक हजार) पु¥याउने गरी अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने,

२५) नेपाल सरकारले कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी रु.२०।– रुपैयाँका दरले ६ वटा प्रदेशमा र कर्णालीमा रु. २५।– (रुपैयाँ)का दरले प्रदान गर्दै आईरहेकोमा उक्त रकमले पोषणयुक्त खाना खुवाउन गा¥हो भएको परिवेशमा रकम वृद्धि सहित माध्यमिक तहसम्मको लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने । हाल प्रदान गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम सबै विद्यार्थीका लागि गर्न नसक्दा बालबालिका बिचमा नै विभेदकारी अवस्था सिर्जना हुने भएका कारण यसमा वृद्धि हुनु जरुरी भएको हुँदा विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने,

२६) अत्यधिक चिसो, हुस्सु, कुहिरो, प्रदुषण, डुबान, बाढीपहिरो जस्ता कारणले सबभन्दा बढि पीडित र प्रभावित सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुने भएको हुनाले उनीहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन सहित सचेतना अभिवृद्धि गर्न पहल तथा समन्वय गर्नु पर्ने ।

२७) २५ मार्च २०२४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाबाट गरेको निर्णय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस जुन ११ लाई खेल दिवसको रूपमा हाम्रो देशमा पनि मनाउन तथा बालबालिकाका संस्था, क्लबहरू विना नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ भन्ने माग राख्दै बालबालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए र सो निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतले २०५८ साउन २५ गते बाल संस्था दर्ताको पक्षमा निर्णय भएको दिनको स्मरण गर्दै उक्त दिनलाई बाल सहभागिता दिवसको रूपमा मनाउने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने । 

२८) अहिलेको समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चिनिया र भारतीय नागरिकहरूले नेपाली बालिकाहरूसँग २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेको समाचारहरू आइरहेको अवस्थामा यस्तो गैरकानूनी गम्भीर अपराधबाट बालिकाहरूलाई जोगाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने,

२९) आसन्न निर्वाचका क्रममा विद्यालय र बालबालिकाको प्रयोग तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा दुव्र्यवहारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनु पर्ने, बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने । 

३०) बाल क्लबका पूर्वसदस्य तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूलाई बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा परिचालन गरिनु पर्ने साथै बाल मानव अधिकार रक्षकको अवधारणा समुदायमा पु¥याउन पहल तथा समन्वय गर्नु पर्ने,

३१) अपाङ्गता स्क्रिनिंग एप्लिकेशन (Disability information management System - DMIS) सामाजिक एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Social Information management System-SIMS) मा एकीकृत गरी ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

धन्यवाद !

तिलोत्तम पौडेल-अध्यक्ष